ज्युनियर वकिलांना स्टायपेंड द्यावे - खा राजेनिंबाळकर लोकसभेत खाजगी विधेयक मांडले

ज्युनियर वकिलांना स्टायपेंड द्यावे - खा राजेनिंबाळकर

लोकसभेत खाजगी विधेयक मांडले

धाराशिव दि.१० (प्रतिनिधी) - देशाच्या न्याय व्यवस्थेची ताकद म्हणजे न्यायासाठी लढणारी तरुण वकिलांची पिढी. परंतू सत्य हे आहे की न्यायालयात सुरुवात करणाऱ्या अनेक महिला -पुरुष ज्युनियर वकील यांना पहिली काही वर्षे कोणताही आर्थिक आधार नसतो. त्यामुळे अनेक वकील आर्थिक अडचणींमुळे हा व्यवसाय सोडतात आणि सक्षम न्याय व्यवस्थेचे स्वप्न अधुरे राहते. अधिवक्ता अधिनियम १९६१ या बिलावर दुरुस्तीसाठी खाजगी विधेयक मांडले. या वास्तवाला बदलण्यासाठी तामिळनाडू राज्याच्या धर्तीवर ज्युनियर वकिलांना स्टायपेंड मिळावे अशी महत्त्वाची आणि ऐतिहासिक मागणी घेऊन खाजगी विधेयक संसदेत मांडण्यात आले. हे फक्त एक विधेयक नव्हते. तर देशभरातील संघर्ष करणाऱ्या प्रत्येक नवख्या वकिलांचा हा आवाज होता. या विधेयकात ज्युनियर वकिलांना मासिक स्टायपेंड मिळावे, यासाठी स्वतंत्र निधी निर्माण करावा. ग्रामीण, महिला आणि वंचित घटकातील वकिलांना प्राधान्य देणारा हा निर्णय महत्त्वाचा का ? न्याय व्यवस्थेत नवीन पिढी सक्षम आणि आत्मनिर्भर बनेल.
 कायदा शिकणाऱ्यांचा आत्मविश्वास वाढेल
सक्षम, प्रशिक्षित आणि न्याय संवेदनशील वकीलांना मिळतील, असे नमूद केले आहे.