तो गुन्हा रद्द करण्याच्या मागणीसाठी राजपत्रित अधिकाऱ्यांचे आंदोलन
तो गुन्हा रद्द करण्याच्या मागणीसाठी राजपत्रित अधिकाऱ्यांचे आंदोलन
धाराशिव दि.८ (प्रतिनिधी) - आर्वी पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी यांच्यावर दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्यात यावा. तसेच घरकुल योजना व महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना यांची जबाबदारी निर्धारणाबाबत निर्णय घेण्यात यावा. मात्र तो निर्णय आतापर्यंत घेण्यात आलेला नसल्यामुळे महाराष्ट्र विकास सेवा राजपत्रित अधिकारी संघटनेच्यावतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर दि.८ डिसेंबरपासून रजा आंदोलन करीत धरणे आंदोलन सुरु केले आहे.
दिलेल्या निवेदनात असे नमूद करण्यात आले की, महाराष्ट्र विकास सेवा अंतर्गत धाराशिव जिल्ह्यातील सर्व अधिकारी सामूहिक रजेवर जाण्याबाबत संघटनेने निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार धाराशिव जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन सुरू केले आहे. आर्वी पंचायत समितीचे गट विकास अधिकारी यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तो गुन्हा चुकीच्या पद्धतीने नोंदविला गेला आहे. त्यामुळे तो गुन्हा तात्काळ रद्द करण्यात यावा. तसेच घरकुल योजना व महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना यामध्ये जबाबदारी निश्चिती संदर्भातील मुख्य मागण्यांवर कोणताही समन्वय अथवा सकारात निर्णय झालेला दिसून येत नाही. जोपर्यंत शासनाचा याबाबत निर्णय होत नाही, तोपर्यंत संघटनेच्यावतीने राजपत्रित अधिकारी सामूहिक रजेवर राहणार आहेत. या आंदोलनात जिल्हाध्यक्ष अनंत कुंभार, सचिव हेमंत भिंगारदेवे, कोषाध्यक्ष कार्याध्यक्ष संतोष नलावडे, मार्गदर्शक अनुप शेंगुलवार, निलेश काळे, राज्य सरचिटणीस तुकाराम भालके, संघटक प्रतापसिंह मरोड, मनीषा सुकाळे, सीमा गवळी, पद्मा मांजरे, मनोज राऊत, विनोद जाधव, मोहन राऊत, लक्ष्मण वग्गे, ओंकार गायकवाड, प्रदीप शिंदे आदींसह पदाधिकारी व सदस्य सहभागी झाले होते.
