२०२२ च्या पीक विम्याची उर्वरीत ५० टक्के रक्कम देण्याचे विभागीय आयुक्तांनी दिले असल्याची माहिती आदेश आ. कैलास पाटील यांनी दिली
२०२२ च्या पीक विम्याची उर्वरीत ५० टक्के रक्कम देण्याचे विभागीय आयुक्तांनी दिले असल्याची माहिती आदेश आ. कैलास पाटील यांनी दिली 
उस्मानाबाद दि.८ (प्रतिनिधी) - पीक विम्याची उर्वरीत ५० टक्के रक्कम देण्याचे आदेश विभागीय आयुक्त सुनिल केंद्रेकर यांनी दिले असल्याची माहिती आ कैलास पाटील यानी दिली आहे.
पीक विमा रक्कम असमान असल्याच्या आ. पाटील यांच्या तक्रारीवरुन खरीप २०२२ पीक विम्या संदर्भात विभागीय आयुक्त कार्यालयात विभागीय तक्रार निवारण समितीची बैठक घेण्यात आली.
खरीप २०२२ मध्ये केंद्राच्या अधिसुचनेचा चुकीच्या आधार घेऊन केंद्र सरकारच्या कृषी आयुर्विमा कंपनीने ५० टक्केच रक्कम दिली आहे. पीक कापणी प्रयोग व नुकसानीचे प्रमाण गृहित धरुन ही ५० टक्केच रक्कम वाटप झाली आहे. दि.१ ते ३० नोव्हेंबर हा जिल्ह्याच्या कापणी प्रयोगाचा काळ करारामध्ये नमुद आहे. शेतकऱ्यांच्या पुर्वसुचना ऑक्टोबर महिन्यातील असून कंपनीने पंचनामे देखील त्या दरम्यान केलेले आहेत. हा निकष जिल्ह्यामध्ये कसा लागू होणार ? यावर आ. पाटील यांनी आक्षेप घेतला होता. पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होऊन पंचनामे करण्यात आले. मात्र केंद्र सरकारच्या कंपनीने शेतकऱ्यांची फसवणुक केली. विमा रक्कमेचे असमान वाटप केले. बांधा शेजारीच दोन शेतकऱ्यांच्या वाटपामध्ये मोठी तफावत दिसून आल्यामुळे शेतकऱ्यांतून संताप व्यक्त होत आहे. प्रशासन स्तरावरुन कंपनीला अनेकदा सूचना करुनही कंपनीने पंचनामे देण्यास टाळाटाळ केली. यासाठी आ पाटील यांनी विभागीय आयुक्त यांच्याकडे दि.१४ जानेवारी रोजी रितसर तक्रार दाखल केली. या तक्रारीच्या अनुषंगाने दि.८ फेब्रुवारी रोजी विभागीय आयुक्त सुनिल केंद्रेकर यांनी विभागीय तक्रार निवारण समितीची बैठक बोलावली होती. या बैठकीमध्ये केंद्रेकर यानी केंद्राच्या अधिसुचना जिल्ह्यात लागू होत नसल्याची ठाम भुमिका घेत कंपनीस उर्वरीत ५० टक्के रक्कम देण्याचे आदेश दिले. तसेच पंचनाम्याच्या प्रती एक महिन्याच्या आत (८ मार्चपर्यंत) देण्यास कंपनीने मान्यता दर्शविली आहे. कंपनीकडून या आदेशाचे पालन न केल्यास त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई केली जाईल असा इशारा देत फौजदारी गुन्हे देखील दाखल करण्याचे आदेश केंद्रेकर यांनी दिले आसल्याचे आ.पाटील यांनी सांगितले आहे. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना दिलेल्या विमा रक्कमे एवढी म्हणजे जवळपास २५९ कोटी रुपये इतकी रक्कम मिळणार आहे.
१ लाख ४४ हजार पूर्वसूचना चुकीच्या पध्दतीने रद्द करण्यात आल्याचा आक्षेप आ पाटील यांनी घेतल्यानंतर दिसत आहे. तर ३ आठवड्यांमध्ये प्रत्येक शेतकऱ्यांच्या पुर्वसुचनेचा आढावा घेतला जाणार आहे. या आढाव्यात नाकारण्यात आलेल्या पूर्वसूचना कोणत्या कारणाने नाकारल्या ? याची पूर्वसूचना निहाय माहिती केंद्र सरकारच्या विमा कंपनीने द्यावी असे आदेश आयुक्तांनी दिले आहेत.
केंद्र सरकारच्या विमा कंपनीने दि.२३ नोव्हेंबर २०२२ ला प्राप्त झालेल्या पूर्वसूचनेपैकी ४०९५२ सव्हे करणे प्रलंबित असल्याचे कळविले होते. तर दि.११ जानेवारीला हे सर्व सर्वे पूर्ण केल्याचे कंपनीने कळविले आहे. नोव्हेंबर नंतर हे सर्व्हे कधी व कसे पूर्ण केले ? याचे पुरावे देखील केंद्र सरकारच्या विमा कंपनीने द्यावे असे आदेश दिले आहेत.
आयुक्तांनी दिलेल्या या तिन्ही आदेशाचे पालन झाल्यास ३०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. हे तीन महत्वाचे आदेश तात्काळ पारीत करून दिल्यामुळे कंपनीची मुजोरी आतातरी कमी होईल अशी अपेक्षा आ पाटील यांनी व्यक्त केली. शिवाय शेतकऱ्यांसाठीचा हा लढा असाच सुरु राहणार असल्याचा विश्वास आ पाटील यांनी व्यक्त केला आहे.
या बैठकीस शेतकरी प्रतिनिधी अनिल जगताप, विभागीय अधीक्षक कृषी अधिकारी विभागीय कृषी अधीक्षक रविंद्र पाटील, कृषी उपसंचालक अभिमन्यू काशीद, जिल्हा व्यवस्थापक भारतीय कृषी विमा कंपनी बी. बी. इनकर, शेतकरी प्रतिनिधी सुधीर सुपनार तर दुरदृष्य प्रणालीद्वारे जिल्हाधिकारी डॉ. सचिन ओंबासे, पीक विमा कंपनीचे विभागीय व्यवस्थापक शंकूतला शेट्टी आदी उपस्थित होते.
