३७४ कोटी ४८ लाख खर्चास जिल्हा नियोजन समितीने दिली मान्यता मागील २०२२-२३ अखेरचा स्थगित निधी

३७४ कोटी ४८ लाख  खर्चास जिल्हा नियोजन समितीने दिली मान्यता 

मागील २०२२-२३ अखेरचा स्थगित निधी

धाराशिव दि.५ (प्रतिनिधी) - सार्वजनिक आरोग्य व पालकमंत्री डॉ. तानाजी सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा नियोजन सभागृहात दि.५ जून रोजी समितीची बैठक आयोजित करण्यात आली. यावेळी खा ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर, आ सुरेश धस, आ. कैलास पाटील, आ. ज्ञानराज चैगुले आ.राणाजगजितसिंह पाटील, जिल्हाधिकारी डॉ.सचिन ओंबासे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल गुप्ता, जिल्हा पोलीस अधिक्षक अतुल कुलकणी, जिल्हा नियोजन अधिकारी अर्जुन झाडे व सर्व विभाग प्रमुख उपस्थित होते.

       या बैठकीत दि. १६ जानेवारी रोजी झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीचे इतिवृत्त आणि इतिवृत्तावर केलेल्या कार्यवाईच्या अनुपालन अहवालास आणि जिल्हा वार्षिक योजना २०२२-२३ मार्च अखेरच्या ३७४ कोटी ४८ लाख  खर्चास सभागृहाने मान्यता दिली.

          आढवा बैठकीत पालकमंत्री सावंत यांनी महावितरण, पशुसंवर्धन, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, आरोग्य विभाग, कृषी विभाग, सहकार विभाग आणि इतर विभागांचा आढवा घेतला. जिल्हा वार्षिक योजना २०२३-२४ साठी अर्थसंकलपित तरतुद ४१५ कोटी ९८ लाख ९३ हजार असून मे अखेर ५ कोटी ९६ लाख रुपयांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. जिल्ह्याच्या विकासासाठी आणलेल्या निधीचा उत्तम नियोजन करावे असेही पालकमंत्री म्हणाले

        यावेळी महावितरण अधिकाऱ्यांना निर्देश देताना ते म्हणाले की, शेतकऱ्यांना विजे अभावी पाणी मिळत नाही. त्यामुळे पीक पेरणी व पिकांना पाणी देण्यासाठी वीज पुरवठा सुरळीत ठेवा. ज्या ठिकाणी ट्रान्सफार्मर नाही त्याठिकाणी लवकरात लवकर उपलब्ध करुन द्या, ट्रानफॉर्मरची सद्यस्थिती दर्शवणारा ऍप तयार करावा. त्यामध्ये ट्रान्सफार्मरची एकूण संख्या आणि शिल्लक संख्या नमुद असावी. तसेच ट्रान्सफार्मरसाठी किती शेतकऱ्यांनी मागणी केली त्यापैकी कितीजणांना मंजूरी मिळाली ? तसेच सदर ऍपमध्ये शेतकऱ्यानी केलेलेल्या तक्रारीची नोंदही असावी आणि त्याचे निराकरण केल्याचे नमूद असावे. पशुसंवर्धन विभागाने मंजूर निधीचा शंभर टक्के वापर करुन सर्व प्रलंबित असलेली कामे तसेच पशुवैद्यकीय  दवाखान्याच्या इमारतींचे बांधकाम पूर्ण करावे.                                                                                    

             शेतक-यांना पीक कर्ज देण्यास टाळाटाळ  करणारे आणि सि

बील स्कोर व वयाची कारणे दाखवून कर्ज न देणाऱ्या बँकांविरोधात एफ.आय.आर नोंदविण्याचे निर्देशही त्यांनी जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकाऱ्यांना दिले. तसेच जिल्ह्यात सर्व गावांमध्ये समशान भूमींचा प्रश्न मार्गी लावा असे जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्देश दिले. समशान भूमीसाठी जागा/ शेड संरक्षण भिंत आणि रस्ता प्राधान्याने जनसुविधा या योजनेमध्ये समाविष्ट  करावा व प्रत्येक गावाचा सर्वे करुन अहवाल सादर करण्याचे निर्देश‌ त्यांनी दिले.