विमा कंपनीवर कारवाई करून शेतकऱ्यांच्या हक्काचा उर्वरित पीक विमा द्यावा - खा. राजेनिंबाळकर
धाराशिव दि.२८ (प्रतिनिधी) - जिल्ह्यासाठी खरीप हंगाम वर्ष २०२२ साठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी भारतीय कृषी विमा कंपनी या कंपनीशी करार करून केंद्र सरकारने ही कंपनी धाराशिव जिल्ह्याकरिता नियुक्त केली आहे. ही कंपनीकडे वर्ष २०२२ या वर्षांमध्ये ५०२९३२.५४ हेक्टरवरील पीक संरक्षित केले होती. या कंपनीकडे केंद्र सरकारने केंद्राचा हिस्सा २२७.५१ कोटी तसेच राज्य सरकारचा हिस्सा २२७.५१ कोटी रुपये या व्यतिरिक्त शेतकऱ्यांचा ५१.२ कोटी एकून ५०६.२२ कोटी रुपये कंपनीच्या खात्यावरती वर्ग केले होते. या कंपनीने संरक्षित केलेल्या क्षेत्राचे प्रत्यक्ष स्थळपाहनी केली होती या स्थळ पाहणीसाठी कंपनीचे प्रतिनिधी, कृषी विभागाचे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी संयुक्त पंचनामे केले होते. पंचनामे केल्यानंतर शेतकऱ्यांनी नुकसान झालेल्या क्षेत्राचे कंपनीच्या संकेतस्थळावरती माहिती पूर्वसूचनेद्वारे दिली होती. त्यानंतर जिल्ह्यासाठी नियुक्त केलेल्या कंपनीने सोयाबीन पिकांच्या नुकसानीपोटी केवळ ३२८ कोटी रुपये एवढी रक्कम मंजूर केली. हे करत असताना कंपनीने अत्यंत अन्यायपूर्वक रित्या असमान पद्धतीने विमा मंजूर केला. तसेच एकाच क्षेत्रामध्ये क्षेत्र असलेल्या एका शेतकऱ्याला १० हजार रुपये व त्याच क्षेत्रातील दुसऱ्या शेतकऱ्यासाठी २ ते ३ हजार रुपये अशा पद्धतीने विमा मंजूर करण्यात आला होता. पीक काढण्यास आल्यानंतर परतीच्या मान्सून पावसाने सोयाबीन पिकांचे २०२२ मध्ये प्रचंड प्रमाणामध्ये नुकसान केले होते. कंपनीने जे पंचनामे केले होते ते पूर्णतः वस्तुनिष्ठ स्वरूपाचे पंचनामे नसून त्या पंचनाम्यावरती जिल्हा कृषी अधिकारी व कृषी कर्मचाऱ्यांच्या बोगस सह्या केल्याचे निदर्शनास आले. शेतकऱ्यांनी माहितीच्या अधिकारातून पंचनामेच्या प्रति मागवल्यानंतर ही माहिती समोर आली तसेच आम्ही विमा कंपनीकडे वारंवार मागणी करूनही पंचनामाच्या प्रती उपलब्ध करून दिल्या नाहीत. कंपनीकडे पंचनाम्यांच्या प्रतींची मागणी केली असता कंपनीच्या झालेल्या करारामध्ये अटी व शर्तीनुसार पंचनामेच्या प्रती देण्याचे तरतूद नसल्याचे अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले. परंतू प्रत्यक्षात हे पंचनामे कंपनीच्या संकेतस्थळावरती पंचनामे झाल्यापासून १५ दिवसांच्या आत उपलब्ध करून देण्याचे कंपनीवर बंधनकारक असताना कंपनीने याकडे सविस्तर डोळे झाक केल्याचे दिसते.
एकूण ६ लाख ६८ हजार ४३६ इतक्या शेतकऱ्यांनी विमा कंपनीकडे पिकविमा भरला होता या संदर्भात जिल्हा तक्रार निवारण समिती कडे तक्रार केली असता तक्रार निवारण समितीने कंपनीला दोषी ठरवून शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्याबाबत आदेशित केले होते यानंतरही कंपनीने यावरती कोणतीही कार्यवाही न करता हे प्रकरण गेले कित्येक महिने तसेच ठेवले. यानंतर काही शेतकऱ्यांनी विभागीय तक्रार निवारण समितीकडे या अनुषंगाने तक्रार केली. सदर प्रकरणी विभागीय तक्रार निवारण समितीने विमा कंपनीस ठरवून पंचनामाच्या प्रति व मंजूर करण्यात आलेला विमा देण्याबाबत आदेशित करण्यात आले. तरीही जाणीवपूर्वक शेतकऱ्यांचा हक्काचा मंजूर असलेला विमा देण्याचे टाळले.
.............................................
आ कैलास पाटील यांनी हे प्रकरण विधानसभेमध्ये प्रश्न उपस्थित करून राज्यस्तरीय तक्रार निवारण समितीमध्ये चर्चा करण्यास चर्चा करण्यासंदर्भात तारांकित प्रश्न पावसाळी अधीवेशना दरम्यान केला होता. या प्रश्नाच्या अनुषंगाने राज्यस्तरीय तक्रार निवारण समितीने मागील आठवड्यामध्ये सुनावणी घेतली. राज्य तक्रार निवारण समितीने ही कंपनी केंद्राच्या मालकीची असून राज्य सरकार यामध्ये हस्तक्षेप करू शकत नसल्याचे म्हटले आहे. शेतकऱ्यांच्या हक्काचा ३२८ कोटी रुपये एवढा उर्वरित विमा मंजूर करणे संदर्भात तसेच पंचनामेच्या प्रती उपलब्ध करून देण्याबाबत खा ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर यांनी केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र सिंग तोमर यांना या कंपनीवर कारवाई करण्याची पत्राव्दारे मागणी केली आहे. तसेच शेतकऱ्यांच्या हक्काचा विमा मिळेपर्यंत आपण पाठपुरावा करणार असल्याचे खा राजेनिंबाळकर यांनी कळविले आहे.
भारतीय कृषी विमा कंपनीस केंद्र व राज्य सरकार पाठीशी घालत आहेत. राज्यस्तरीय तक्रार निवारण समितीकडून विमा कंपनीवर कारवाई होणे अपेक्षित असताना देखील शेतकऱ्यांशी खोटा कळवळा या घटनेतून दिसून असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे.
