सीबीएसई बोर्डाच्या मान्यतेशिवाय अभ्यासक्रम शिकवल्यास इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांवर फौजदारी कारवाई - शिक्षणाधिकारी सुधा साळुंके यांचा इशारा
नियमबाह्य शाळांवर फौजदारी कारवाई
धाराशिव दि.९ (प्रतिनिधी) - जिल्ह्यात सुरु असलेल्या खाजगी माध्यमांच्या इंग्रजी शाळांनी सीबीएसई बोर्डाकडे मान्यतेसाठी प्रस्ताव पाठवलेले आहेत. त्यांना सीबीएससी बोर्डाने मान्यता दिलेली असली तरी राज्य शासनाची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. तसेच ज्या शाळांना सीबीएसई बोर्डाने मान्यता दिलेली नाही. परंतू त्या शाळांनी सीबीएससी बोर्डाचा अभ्यासक्रम विद्यार्थ्यांना शिकवण्यास सुरुवात केली आहे. ते नियम बाह्य असून त्यांनी तो अभ्यासक्रम तात्काळ थांबून महाराष्ट्र शासनाच्या अधिपत्याखाली सुरू असलेल्या अभ्यासक्रम शिकवणे आवश्यक आहे. जर त्यांनी नियमबाह्य अभ्यासक्रम शिकविणे सुरू केले तर त्या शाळांवर फौजदारी कारवाई करणार असल्याचा इशारा शिक्षणाधिकारी सुधा साळुंके यांनी दि.९ ऑगस्ट रोजी दिला.
जिल्हा परिषदेच्या यशवंतराव चव्हाण सभागृहात जिल्ह्यातील खासगी माध्यमांच्या इंग्रजी शाळेच्या मुख्याध्यापकांची बैठक आयोजित केली होती. त्यावेळी त्या बोलत होत्या. यावेळी माध्यमिक शिक्षण विस्तार अधिकारी बालाजी येरमुनवाड, उपशिक्षणाधिकारी प्राथमिक शिवाजी फाटक, विज्ञान पर्यवेक्षक पी एफ काझी, प्राथमिक शिक्षण विस्तार अधिकारी उद्धव साळवे व भारत देवगुडे आदी उपस्थित होते. पुढे बोलताना सांगळे म्हणाल्या की, जिल्ह्यात १२५ इंग्रजी खासगी माध्यमांच्या शाळा आहेत. या शाळांनी शासनाच्या शिक्षणाचा अधिकार २०१५ नुसार २५ टक्के आरक्षण मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना देणे आवश्यक आहे. त्याची प्रतिकृती शासन करते. तर शाळेमध्ये जेवढे बेंच आहेत तेवढेच विद्यार्थी संख्या देखील असणे अपेक्षित आहे. तसेच या शाळांमध्ये खेळांचे मैदान, सुलभ सौचालय आदींसह आवश्यक असलेल्या सर्व सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. जर त्या सोयी-सुविधा उपलब्ध करून दिल्या नसतील तर त्या उपलब्ध करून द्याव्यात. अन्यथा पाहणी दरम्यान त्या उणिवा जर दिसला तर शाळेचा परवाना रद्द करण्यात येईल. विशेष म्हणजे शिक्षक पालक यांची बैठक होणे अपेक्षित आहे. मात्र या शाळांनी अद्याप पर्यंत शिक्षक पालक समितीच गठीत केलेली नाही. काही शाळा विद्यार्थ्यांना वेठीस धरून शाळेतीलच पुस्तके, वह्या, दप्तर, ड्रेस व बुट आदी साहित्य जबरदस्तीने खरेदी करण्यास भाग पाडत आहेत. ते चुकीचे असून यापुढे एकाही शाळेने अशा पद्धतीची जबरदस्ती करू नये. जर एखादी शाळा अशी जबरदस्ती करीत असेल तर पालकांनी याबाबत जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाकडे तक्रार दाखल करावी अशी आवाहन त्यांनी केले. तसेच या शाळा विद्यार्थ्यांना करण्यासाठी खासगी वाहनांचा वापर करतात. त्या शासनास जीपीएस सिस्टीम यंत्र, उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाचे नूतनीकरण प्रमाणपत्र, प्रदूषण विभागाचे प्रमाणपत्र, अग्निशमन यंत्र व प्रत्येक वाहनांमध्ये महिला प्रतिनिधी असणे आवश्यक आहे. त्यासाठी परिवहन विभागाच्या नियमांनुसार परिवहन समिती गठीत करणे आवश्यक आहे. याबरोबरच या नियमांचे पालन करीत असलेल्या जिल्ह्यात दहा शाळा असून इतरही शाळा वर गुन्हे नोंद करण्याची प्रक्रिया सुरू असून गट शिक्षण अधिकाऱ्यांना गुन्हे नोंद करण्याच्या नोटिसा पाठविल्या असल्याचे त्यांनी नमूद केले. शिक्षणाचा अधिकार या कायद्यानुसार २५ टक्के आरक्षणातून प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांच्या प्रतिपूर्तीची रक्कम संस्थेच्या बँक खात्यावर ऑनलाईन जमा केलेली आहे. तसेच ज्या शाळा शासनाच्या जागेमध्ये चालविल्या जातात. त्यांना प्रतिपूर्तीची रक्कम देण्याची तरतूद नसल्याचे सांगतानाच शासनाच्या नियमांना डावलून शाळा चालविल्या जात असतील तर प्रतिकृतीची रक्कम दिली जाणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
............................
फीस मनमानीपणे आकारता येणार नाहीच
इंग्रजी माध्यमांच्या खासगी शाळा मनमानीपणे फीस आकारणी करून पालकांची लूट करीत असल्याच्या तक्रारी आहेत. यामध्ये ग्रीनलँड, किड्स किंगडम आदींसह इतर शाळांचा समावेश आहे. फीस निश्चिती करण्यासाठी शासनाने अधिकृतपणे परवानगी देखील दिलेली नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांकडून फीस घेण्यापूर्वी प्रत्येक शाळेमध्ये शिक्षक - पालक संघाची स्थापना करणे आवश्यक आहे. या शिक्षक-पालक संघाची बैठक घेऊन या बैठकीमध्ये किती फीस आकारायची ? यावर सांगोपांग चर्चा होऊन सर्वानुमते निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. पालकांनी परवानगी दिल्याशिवाय फीस निश्चित करता येणार नाही. तसेच दरवर्षी एक रुपयांची फीसमध्ये अजिबातच वाढ करता येणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले. 
