शेतकऱ्यांना विमा कंपनीकडून २५ टक्के अग्रीम देण्यासाठी कार्यवाही करावी - आ कैलास पाटील
धाराशिव दि.१८ (प्रतिनिधी) - जिल्ह्यात पावसाने दिलेल्या खंडामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पादनामध्ये घट होणार असल्याने चालु हंगामाच्या (२०२३) पिकांची नुकसानभरपाई म्हणून शेतकऱ्यांना २५ टक्के
आगाऊ रक्कम देण्यासाठी जिल्हास्तरीय तक्रारी निवारण समितीच्या बैठकीचे तातडीने आयोजन करुन पीक विमा कंपनीला आदेशित करावे अशी मागणी आ कैलास पाटील यांनी एका निवेदनाद्वारे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे.
दिलेल्या निवेदनात असे नमूद करण्यात आले आहे की, जिल्हयात मान्सून पावसाची सुरुवात जूनअखेर झाली. समाधान कारक पाऊस झालेला नाही. जून महिन्यात फक्त ५ दिवस पाऊस पडला तर जुलै महिन्यात १५ दिवस, १८ ऑगस्टपर्यंत फक्त २ दिवस असा आतापर्यंत २२ दिवस पाऊस झाला. आतापर्यंत १७.०४ टक्के पावसाची नोंद आहे. जून महिनाअखेर पावसानंतर शेतकऱ्यांनी पेरणी केली आहे. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील ७ लाख ५७ हजार शेतकऱ्यांनी ५ लाख ९९ हजार ४११ हेक्टर क्षेत्रावरील पिके संरक्षित केली आहेत. तर ५ लाख ६० हजार ४६८ शेतकऱ्यांनी ५ लाख २३ हजार ४०६ हेक्टर क्षेत्रावर सोयाबीनचा पेरा आहे. तसेच जिल्ह्यात पेरणीनंतर पावसाची अपेक्षा होती. मात्र आता १ महिना पावसाने उघडीप दिल्याने दुष्काळसदृष्य परिस्थिती निर्माण झाली आहे. जिल्ह्यात ७ मंडळात २० पेक्षा जास्त दिवस पाऊस झाला नाही. तर इतर मंडळात १७ ते १८ दिवस पाऊस झाला नाही. २ ते ३ दिवसात याला २१ दिवस पुर्ण होतील. उशिरा झालेली पेरणी व पावसाची उघडीप यामुळे शेतकऱ्यांच्या महसुली उत्पादनात मोठ्या प्रमाणात घट होणार आहे. कृषी व पशुसंवर्धन दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्य व्यवसाय विकास विभागाच्या शासन निर्णयामधील मार्गदर्शक सुचनेप्रमाणे हंगामातील प्रतिकुल परिस्थितीत शेतकऱ्यांच्या अपेक्षित उत्पादनामध्ये सरासरी उत्पादनाच्या ५० टक्के पेक्षा जास्त घट अपेक्षित असेल तर नुकसान भरपाईच्या प्रमाणात विमाधारक शेतकऱ्यांना २५ टक्के मर्यादेपर्यंत आगाऊ रक्कम देण्यात येईल असे स्पष्ट केले आहे. या शासन निर्णयानुसार हंगामातील प्रतिकुल परिस्थितीत शेतकऱ्यांच्या उत्पादनामध्ये सरासरी ५० टक्केपेक्षा जास्त घट दिसत असल्याने भरपाईच्या प्रमाणात विमाधारक शेतकऱ्यांना २५ टक्के मर्यादेपर्यंत आगाऊ रक्कम देणे आवश्यक आहे. त्यानुषंगाने जिल्हास्तरीय तक्रार निवारण समितीची बैठक आयोजीत करुन विमा कंपनीला शेतकऱ्यांना २५ टक्के मर्यादेपर्यंत आगाऊ रक्कम देण्यासाठी आदेश द्यावेत अशी मागणी आ पाटील यांनी केली आहे.
