केंद्र सरकार हे शेतकरी विरोधी - खा. राजेनिंबाळकर
तुळजापूर येथे दि.२३ ऑगस्ट रोजी केंद्र सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवर निर्यात कर (एक्सपोर्ट ड्युटी) वाढविण्याचे निषेधार्थ शिवसेना (ठाकरे) च्यावतीने केंद्र शासनाच्या या धोरणाचा निषेध करून निर्यात कर वाढविण्याच्या अध्यादेशाची होळी करण्यात आली. कांदा पिकाच्या निर्यातीवर केंद्र सरकारकडून ४० टक्क्यापेक्षा जास्त निर्यात कर वाढविण्यात आला आहे. हा निर्णय घेऊन सरकारने शेतकरी विरोधी असल्याचे दाखवून दिले असल्यामुळे या निर्णयाच्या निषेधार्थ देशभरात शेतकऱ्यांकडून निषेध करण्यात येत आहे.
अतिवृष्टी, दुष्काळ आदी समस्याशी झुंजणारा शेतकरी कधीतरी शेती मालाला चांगला भाव मिळेल या अपेक्षाने कष्ट करत राहतो. मागील वर्षी कांदा पिकाचे विक्रमी उत्पादन झाले. त्यावेळेस कांद्याचे दर २ रुपये प्रती किलोपर्यंत खाली आले होते. यातून शेतकऱ्यांना कांदा पिकावर केलेला खर्चही निघाला नाही. यावर्षी आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कांद्याची मागणी वाढली असताना भारतातून मोठ्या प्रमाणामध्ये कांदा निर्यात सुरू होती. देशांतर्गत बाजारपेठेमध्ये कांद्याचे भाव वाढत असल्याचे लक्षात येताच केंद्र सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवरती ४० टक्क्यापेक्षा जास्त आयात कर लादून अप्रत्यक्षरीत्या कांदा निर्यातीवर बंदी घातली आहे. सध्याच्या परिस्थितीमध्ये जागतिक बाजारपेठेमध्ये भारतीय कांद्याला मोठी बाजारपेठ उपलब्ध असल्याने निर्यातीत मोठी संधी उपलब्ध होती.
यानंतर धाराशिव जिल्ह्याचे खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर यांनी केंद्र सरकारच्या या धोरणावर टीका करत असताना केंद्र सरकारने पाम तेलाची आयात करून सोयाबीनचे दर कमी केले. तसेच टोमॅटो ला चांगला बाजार भाव मिळत असताना नेपाळमधून टोमॅटोचे आयात करून स्थानिक शेतकऱ्यांना टोमॅटोचे बाजार मूल्य चांगले मिळत होते टोमॅटोची आयात सुरू केल्याने शेतकऱ्यांचे टोमॅटोचे दर निम्या किमतीपर्यंत खाली घसरले आहेत. केंद्र सरकार हे केवळ २०२४ च्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून महागाई कमी केली असल्याचे ढोंग करत आहे. केंद्र सरकारला महागाई कमी करायचीच आहे. तर पेट्रोल, डिझेल, गॅस आदी जीवनावश्यक वस्तूंचे दर कमी न करता केवळ शेतकऱ्यांच्या उत्पादनावर केंद्र सरकारची वक्रदृष्टी असल्याचे म्हटले आहे.
केंद्र सरकारच्या आकडेवारीनुसार देशाला दर वर्षी १६० ते १८० लाख टन कांदा लागतो व यावर्षीचे एकूण उत्पादन सुमारे ३०० लाख टन झाले आहे. भारतातून निर्यात होणाऱ्या कांदा निर्यातीमध्ये महाराष्ट्राचा वाटा ५० टक्क्यापेक्षा जास्त आहे. आता केंद्र सरकारने निर्यातीवर ४० टक्के शुल्क आकारून राझाकारी निर्णय घेतला आहे परिणामी कांदा परदेशात विकला जाणार नाही. आता देशाचे वाणिज्य मंत्री सांगत आहेत की आम्ही २ लाख टन कांदा २४१० रुपये प्रती क्विंटल दराने नाफेड मार्फत खरेदी करू.
माझी धाराशिव जिल्ह्यातील तमाम शेतकऱ्यांना विनंती आहे कोणीही चुकीचे पाऊल उचलू नये. आपण एकत्रितपणे आपली ही लढाई लढू आणि जिंकू असा विश्वास मा.खा.ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर यांनी व्यक्त केला.
कांदा निर्यातीतून भारताला मोठ्या प्रमाणामध्ये परकीय चलन मिळते. चीन, पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आदी देशातून कांदा निर्यात मोठ्या प्रमाणत होत असून भारतातून निर्यात होणाऱ्या कांद्याचे कंटेनर जेएनपीटी बंदरात सध्या स्थितीत थांबवण्यात आलेले आहेत. अशातच सरकारद्वारे शेतकऱ्यांचा कांदा दोन लाख टन खरेदी करणार असल्याचे जाहीर केले आहे. २ लाख टन कांदा म्हणजे एकूण उत्पन्नाच्या ०.६ टक्के होतो. बाकी ९९.४ टक्के (२९८ लाख टन) कांद्याचं करायचं काय ? एकट्या धाराशिव जिल्ह्यात एका हंगामात १ लाख टनापेक्षा जास्त उत्पादीत होतो. कांदा निर्यातीसाठी बंदरावर गेला तेंव्हा शेतकऱ्याला समजलं की निर्यात शुल्क वाढले आहे, कंटेनर पुढे सरकू शकले नाही. त्यामुळे २०० कंटेनरमधील ४ हजार टन कांदा आज जेएनपीटी बंदरात सडतोय. हे पाप कोणी केले ? धाराशिव व सबंध महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्याला किमान ४ हजार रुपये प्रती क्विंटल भाव मिळाला पाहिजे. निर्यात शुल्क कमी केलं तर शेतकरी सुखाचे दोन घास खाऊ शकेल. त्यांच्या पोटावर मारणे सरकारने बंद करावे. हा निर्णय फसवा असून कांदा खरेदीचे ढोंग बंद करुन शेतकरी हिताचे निर्णय घेवून महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे हित पहावे असा घणाघात धाराशिवचे माजी नगराध्यक्ष तथा सहसंपर्क प्रमुख मकरंद राजेनिंबाळकर यांनी आंदोलना दरम्यान केला.
केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी प्रयत्न करावेत असा सल्ला खा. राजेनिंबाळकर यांनी दिला. तसेच कांदा निर्यातीमधून देशास मोठ्या प्रमाणामध्ये परकीय चलन उपलब्ध होत असते ते निर्यात बंदी केल्यामुळे कमी झाले आहे. तर महाराष्ट्र सरकार नाफेड मार्फत ३ लाख टन कांदा २४ ते १० रुपये प्रती क्विंटल प्रमाणे खरेदी करणार असल्याचे जाहीर केले आहे. शासनाचा निर्णय हा केवळ शेतकऱ्यांची दिशाभूल करणारा असून नाफेड मार्फत खरेदी केल्यास याचा लाभ शेतकऱ्यांना न होता त्या संस्थेस होईल. तसेच निर्यात शुल्क कमी केल्यास याचा थेट फायदा शेतकऱ्यांना होणार आहे.
तुळजापूर तालुक्यातील शेकडो शेतकऱ्यांसह खा ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर, धाराशिवचे माजी नगराध्यक्ष तथा सहसंपर्क प्रमुख मकरंद राजेनिंबाळकर, उपजिल्हाप्रमख विजय सस्ते, तालुकाप्रमुख जगन्नाथ गवळी, महिला आघाडी जिल्हाप्रमुख शामलताई वडणे, माजी नगरसेवक प्रदीप घोणे, युवासेना जिल्हाप्रमुख अक्षय ढोबळे, युवासेना तालुकाप्रमुख प्रतीक रोचकरी, उपतालुकाप्रमुख प्रदीप मगर, माजी उपजिल्हाप्रमुख श्याम पवार, उपतालुकाप्रमुख सुनील जाधव, उपतालुकाप्रमुख सरदारसिंग ठाकूर, सोशल मीडिया तालुकाप्रमुख चेतन बंडगर, संतोष बुडाले, बापू नाईकवाडी, बाळासाहेब शिंदे, अर्जुन साळुंके, अमीर शेख, समाधान ढवळे, सिद्धराम कारभारी आदींसह तालुक्यातील सर्व पदाधिकारी, शिवसैनिक, शेतकरी बांधव उपस्थित होते.
