अत्याचार पिडीतांना अर्थ सहाय्य देण्याची श्रमिक मानवाधिकार संघाची मागणी
धाराशिव दि.२२ (प्रतिनिधी) - अनुसुचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंध अधिनियम अंतर्गत गुन्हे दाखल प्रकरणातील अत्याचार पिडीतास गेल्या अनेक वर्षांपासून अर्थसहाय्य मिळालेले नाही. ते अर्थसहाय्य तात्काळ अत्याचार पिडीतांना उपलब्ध करून देण्यात यावे अशी मागणी श्रमिक मानवाधिकार संघाच्यावतीने एका निवेदनाद्वारे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे.
दिलेल्या निवेदनात असे नमूद करण्यात आले आहे की, राज्य शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाकडून अनुसुचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंध अधिनियम अंतर्गत गुन्हे दाखल प्रकरणातील अत्याचार पिडीतास गेल्या अनेक वर्षापासून अर्थसहाय्य मिळालेले नाही. ते न मिळालेले अर्थसहाय्य तात्काळ अत्याचार पिडीतास उपलब्ध करून देण्यात यावे. तसेच सन २०२१-२२ या मागील आर्थिक वर्षासाठी आहे. मे २०२२ मध्ये ८९.८४ लाख रुपये तर २०२२-२३ या चालु वर्षात डिसेबरमध्ये १११.६८ लाख रुपये इतकी तरतूद उपलब्ध झालेली होती. ती रक्कम पुर्णपणे खर्च झाली असल्याचे समजत आहे. तसेच मे २०२३ अखेर दोषारोप न्यायलयीन प्रक्रीया पुर्ण झाल्यानंतरचे व प्रथम खबर अहवालातील १५२ प्रकरणात अर्थ सहाय्य वाटप करण्याची तरतुद उपलब्ध नसल्याची बाब श्रमिक मानवाधिकार संघटनेच्या निदर्शनास आलेली असून ही चितेची बाब आहे. त्यानुसार जिल्ह्यासाठी २०२३-२४ मध्ये प्रथम हप्त्याची ८२ प्रकरणे व दुसऱ्या हप्त्याची ६९ प्रकरणे व तिसन्या हप्त्याचे १ प्रकरण अशी एकूण १५२ प्रकरणात एकूण २३४ व्यक्तींना १७१.९३ लाख रुपयांच्या आर्थिक तरतुदीची गरज आहे. या योजनेवर पुरेशी तरतुद उपलब्ध झाली नसल्यामुळे अत्याचार पिडीतास व पीडितांच्या वारसास अद्यापपर्यंत अर्थ सहाय्य वाटप करण्यात आलेले नाही. तसेच योजने अंतर्गत पिडीतांना अर्थसहाय्य मंजुर करण्यासाठी १७१. ९३ लाख रुपये तात्काळ उपलब्ध करून वाटप करण्यात यावी. अन्यथा श्रमिक मानवाधिकार संघाच्यावतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर तीव्र आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा बजरंग ताटे व माया शिंदे यांनी दिला आहे.
