धाराशिव शहरात वेश्या व्यवसाय करणाऱ्या हॉटेल व लॉज मालक गुरव यांच्यावर गुन्हा दाखल

केंद्रांच्या पिकविमा कंपनीला अभय देण्यासाठी राज्य समितीची धडपड - आ. पाटील

धाराशिव दि.२४ (प्रतिनिधी) - खरीप २०२२ ची पिकविमा नुकसानभरपाई देण्यासाठी अधिकार असताना राज्य समितीने निर्णय राखुन ठेवत कंपनीला म्हणणे मांडण्यासाठी वेळ दिला आहे. बैठकीत राज्यस्तरीय समितीने केंद्राच्या विमा कंपनीला पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न केला आहे. उर्वरीत 328 कोटी रुपये देण्याचा निर्णय बैठकीत घेणे अपेक्षित असताना समितीकडुन जाणीवपुर्वक वेळकाढुपणा केला जात आहे. अशाप्रकारे शेतकऱ्यांच्या तोंडातील घास हिरावुन कंपनीच्या घश्यात घालण्याचा प्रकार खपवुन घेणार नसल्याचा इशारा आमदार कैलास पाटील यानी दिला आहे. राज्यस्तरीय तक्रार निवारण समितीच्या बैठकीनंतर त्यानी हा इशारा दिला आहे.
आमदार पाटील यांच्या अधिवेशनातील लक्षवेधीनंतर कृषीमंत्री यानी दिलेल्या आश्वासनानंतर राज्यस्तरीय तक्रार निवारण समितीची बैठक (ता.24) रोजी मुंबईत पार पडली. बैठकीत असमान पध्दतीने विम्याची रक्कम वाटप केल्याच्या मुद्द्यावरुन आमदार पाटील यानी कंपनीला धारेवर धरले. कंपनीकडे त्यानी पंचनाम्याच्या प्रतीची मागणी केली. कंपनीकडुन योजनेमध्ये तशी तरतुद नसल्याचे उत्तर दिले. त्यावर आमदार पाटील यानी पंचनामे वेबसाईटवर अपलोड करणे योजनेच्या मार्गदर्शक सुचनेमध्ये आहे. शिवाय कंपनीकडुन पंचनामे चुकीचे झाल्याचे आमदार पाटील यानी पुराव्यासह मांडले. त्यावर जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी यानीही पंचनाम्यावर कृषीच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या सह्या बनावट असल्याचे स्पष्ट केले. या अगोदर जिल्हा व विभागीयस्तरीय समितीकडे पंचनाम्याच्या प्रती देण्यासाठी कंपनीने वेळ मागितला होता व आता ते देता येणार नसल्याचे सांगत आहे. त्यामुळे कंपनीवर कारवाईची मागणी आमदार कैलास पाटील यानी समितीच्या अध्यक्षाकडे केली. त्यावर अध्यक्ष तथा सचिव यानी कंपनी केंद्राची असुन त्याबाबतीत वरिष्टाना कळविण्याबाबत विचार करु अशी कचखाऊ भुमिका समितीने घेतली. तेव्हा आमदार पाटील यानी केंद्राची कंपनी आहे म्हणुन शेतकऱ्यांचे नुकसान करणार का असा प्रतिप्रश्न केला. 
पन्नास-पन्नास टक्के भारांकण लावल्याच्या मुद्याच्या चर्चेवेळी कंपनीने उंबरठा उत्पन्नपेक्षा उत्पन्न अधिक आल्याचे सांगुन केलेल्या कार्यवाहीचे समर्थन त्यानी केले. यावरही बैठकीत त्याला उत्तर देऊन तिथे मार्गदर्शक सुचनेमध्ये त्याचा उल्लेख नसल्याचे सांगण्यात आले. एक लाख 41 हजार पुर्वसुचना वगळण्यात आल्या त्याविषयी विचारणा केल्यानंतर कंपनीकडुन पुर्वसुचना एकापेक्षा अधिक वेळा आल्याचा खुलासा केला. आमदार पाटील यानी किमान एकावेळा तरी त्याना नुकसान भरपाई दिली का असा प्रश्न कंपनीला केला. त्याबाबतही कंपनीने मौन धारण केल्याचे दिसुन आले. बैठकीत आमदार पाटील यानी उर्वरीत 328 कोटी रुपये देण्याची अपेक्षा व्यक्त करुन अगोदरचा अनुभव पाहता त्याला कालमर्यादा निश्चित करावी अशी मागणी समितीकडे केली. निर्णयाची अपेक्षाची असताना समितीचे अध्यक्ष तथा सचिव यांनी मात्र कंपनीला लेखी म्हणणे मांडण्यासाठी एका दिवसाची मुदत दिली. संबधित सर्व यंत्रणा व कंपनीचे जबाबदार अधिकारी असताना पुन्हा लेखी खुलाश्याची आवश्यकता काय? सर्व गोष्टी सुर्यप्रकाशाइतका स्वच्छ असतानाही राज्य समिती कंपनीची बाजु का घेत आहे? असा प्रश्न आमदार कैलास पाटील यानी विचारला. यावरुन राज्य सरकार केंद्राच्या कंपनीला जाब विचारु शकत नाही व त्याना अभय देण्यासाठी धडपड करीत असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. राज्य समितीने कोणताही निर्णय दिला तर शेतकऱ्यांचा हक्क आम्ही हिरावुन घेऊ देणार नसल्याचा इशारा आमदार पाटील यानी दिला आहे.