२०२२ च्या खरीप पीक विम्यात विमा कंपनीद्वारे झालेली अनियमिता दूर करावी - आ चौगुले
उमरगा दि.२४ (प्रतिनिधी) - प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप हंगाम २०२२ अंतर्गत जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना पीक नुकसान भरपाई न मिळाल्यामुळे राज्यस्तरीय तक्रार निवारण समितीच्या बैठकीत २०२३ च्या खरीप पीक विमा कंपनीद्वारे झालेली अनियमितता दूर करावी अशी मागणी आ. ज्ञानराज चौगुले यांनी दि.२३ ऑगस्ट रोजी केली.
मुंबई येथील मंत्रालयात महाराष्ट्र राज्याचे कृषी विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव अनुप कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक पार पडली. यावेळी आ. ज्ञानराज चौगुले यांनी विमा कंपनीद्वारे अग्रीम विमा नुकसान भरपाई देण्याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेश डावलला जाणे, सुमारे ५० टक्के शेतकरी अद्याप पीक विम्यापासून वंचित असणे, चुकीच्या पद्धतीने १,२४,१३४ पूर्वसूचना अपात्र ठरविल्या जाणे, विमा कंपनीच्या प्रतिनिधीद्वारे अनेक ठिकाणी चुकीच्या पद्धतीने व खोटे पंचनामे केले जाणे, सुमारे २०५८६ शेतकऱ्यांना १००० रुपयांपेक्षा कमी पीक विमा मंजूर करून विमा कंपनीकडून शेतकऱ्यांची झालेली थट्टा आदी मुद्दे उपस्थित केले. या सर्व बाबींची चौकशी होऊन २०२२ च्या पीक विमा वाटपातील अनियमितता दूर करावी. तसेच उर्वरित सर्व शेतकऱ्यांना पीक विम्याची रक्कम तात्काळ वितरीत करण्यात यावी अशी मागणीही त्यांनी केली.
बैठकीस आ कैलास पाटील, आ राणाजगजितसिंह पाटील (व्हीसीद्वारे), अपिलार्थी अनिल जगताप, शेतकरी प्रतिनिधी सुधीर सुपनार, सहसचिव सरिता बांदेकर, पुणे येथील मुख्य कृषी आयुक्त (संरिक्षक) डी.बी. पाटील, अतुल नि. झनकर, निहीव कुमार, एम.एस. राऊत, एस.एम. राऊत. विजयकुमार आरवे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी रविंद्र माने आदी उपस्थित होते.
