जिल्ह्यातील वर्ग एकच्या जमिनी वर्ग दोनमध्ये केल्याचा नव्याने प्रस्ताव सादर करावा - पालमंत्री प्रा डॉ सावंत एक गाव, एक स्मशान व दफनभूमी आवश्यकच बस फेऱ्या पुन्हा पूर्ववत सुरू करण्याच्या सूचना

जिल्ह्यातील वर्ग एकच्या जमिनी वर्ग दोनमध्ये  केल्याचा नव्याने प्रस्ताव सादर करावा - पालमंत्री प्रा डॉ सावंत

एक गाव, एक स्मशान व दफनभूमी आवश्यकच

धाराशिव दि.९ (प्रतिनिधी) - जिल्ह्यातील वर्ग एकच्या जमिनी वर्ग दोन मध्ये ज्या महसूल यंत्रणेने केल्या. त्यामध्ये शेतकऱ्यांचा दोष काय आहे ? असा सवाल करीत मी पंढरपूरच्या विठ्ठलाच्या वारीत असताना जिल्हा प्रशासनाने माझ्या परस्पर याबाबत बैठक घेऊन जो निर्णय घेतलेला आहे तो मला मान्य नाही. त्यामुळे वर्ग एकच्या जमिनी वर्ग दोनमध्ये करणे अत्यंत चुकीचे असून त्यास महसूल यंत्रणेचे संबंधित अधिकारी जबाबदार आहेत. तत्कालीन अधिकाऱ्यांना दंड देण्याऐवजी शेतकऱ्यांना दंड का ? अशी विचारणा देखील त्यांनी केली. १९४७ साली या जमिनीचा व्यवहार झाला. त्या वेळच्या रेडीरेकनर दराप्रमाणे २५ टक्के रक्कम भरून घेण्यात यावी. त्यामुळे याबाबत निर्णय घेण्यासाठी लोकभावनेचा विचार करून तो प्रस्ताव पुढील बैठकीत ठेवावा अशा सक्त सूचना राज्याचे आरोग्य मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री प्रा डॉ तानाजीराव सावंत यांनी आयोजित आढावा बैठकीत दि.९ ऑगस्ट रोजी जिल्हा प्रशासनाला दिल्या.
जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात असलेल्या जिल्हा नियोजन भवन मध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ सचिन ओंबासे, जिल्हा पोलीस अधीक्षक अतुल कुलकर्णी, प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रांजल शिंदे, निवासी उपजिल्हाधिकारी महेंद्रकुमार कांबळे, प्रियंवदा म्हाडदळकर, जिल्हा परिषदेचे माजी सभापती दत्ता साळुंके, जिल्हाप्रमुख सुरज साळुंके, प्रा गौतम लटके, मोहन पणुरे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी राजेंद्र माने आदींसह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. पुढे बोलताना सावंत महाले की, गाव तिथे एक स्मशानभूमी महत्त्वाची आहे. मात्र गावाची लोकसंख्या पाहून त्या स्मशानभूमीमध्येच शेडची संख्या अधिक वाढवावी अशा सूचना त्यांनी केल्या. तसेच यासाठी  पाचपट रक्कम जास्ती देऊन जमिनीचे भूसंपादन एक महिन्याच्या आत करावे. विशेष म्हणजे शेतकऱ्यांच्या फेर वारसा हक्काने घेण्याचे काम जिल्हाधिकारी डॉ ओंबासे यांनी हाती घेतले असून त्यास चांगला प्रतिसाद मिळत असून त्यांनी ऑनलाईन व ऑफलाईन याचा मेळ लावत चांगले काम केल्याबद्दल ओंबासे यांचे त्यांनी अभिनंदन केले. तसेच जिल्ह्यात प्रशासकीय यंत्रणा शेतकरी व सर्वसामान्यांच्या तक्रारींचा निपटारा करण्याकडे दुर्लक्ष करीत आहे. त्यामुळे झिरो पेंडनशीसाठी सर्वांना नोटीसा पाठवून येत्या २१ दिवसांच्या आत याबाबत अहवाल पाठवावा असे त्यांनी सांगितले. विशेष म्हणजे कागदावरती व आकड्यावरती जिल्हाधिकारींनी कुठलाही मिळ न लावता प्रत्यक्ष कामास अचानक भेट देऊन कामाची सत्यता पडताळावी अशा सूचनाही त्यांनी केल्या. यावेळी परंडा शहरातील अंतर्गत सर्व रस्ते उखडले असून त्याकडे नगर परिषदेने अक्षम्य दुर्लक्ष का केले अशी विचारणा संबंधित मुख्याधिकाऱ्यांना केली. जर तुम्हाला काम करता येत नसेल तर तुम्ही बदली घेऊ शकता असे देखील त्यांना सुनावले. महावितरणची कामे व्यवस्थित होत नसल्यामुळे डीपीमध्ये लागणारे ऑईल, डीपी दुरुस्ती व नवीन डीपी बसविण्यासाठी लागणारा खर्च शेतकऱ्यांकडून वसूल केला जात असल्याच्या अनेक तक्रारी आलेले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी दर आठवड्याला विद्युत वितरण विभागाच्या अधिकाऱ्यांबरोबर बैठक घ्यावी अशा सूचना त्यांनी केल्या. दरम्यान, शेतकऱ्यांना सीबील, जास्ती वयाचे कारण देऊन राष्ट्रीयकृत बँका पीक कर्ज देण्यास नकार देत आहेत. मात्र उद्योजकांना कोट्यावधी रुपये कर्ज तात्काळ उपलब्ध करून देतात. असे सांगत जर शेतकऱ्यांना बँकांनी कर्ज देण्यात टाटा केली तर शेतकरी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करीत बँकेला व बँकेच्या अधिकाऱ्यांना काळे फसतील. विशेष म्हणजे ज्या बँका शेतकऱ्यांना कर्ज देण्यास नकार देतात त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल सरकारने घेतला असून मी बौद्धारी गुन्हे दाखल करण्यास मागेपुढे पाहणार नसल्याचा इशारा त्यांनी दिला.

...........................

बसच्या फेऱ्या पुन्हा पूर्ववत सुरू कराव्यात

जिल्ह्याच्या विविध भागात महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या माध्यमातून प्रवाशांच्या सेवेसाठी बस फेऱ्या सुरू करण्यात आलेल्या होत्या. मात्र विभागीय परिवहन अधिकाऱ्यांनी त्या परवडत नसल्याचे कारण देत बंद केले आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे हाल अपेक्षा होत आहे. याबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांना विचारणा करीत या बस फेऱ्या कशासाठी बंद केल्या ? एस टी महामंडळ फायद्यासाठी नसून जनतेच्या सेवेसाठी आहे. त्यामुळे बंद केलेल्या सर्व बसच्या एरिया पुन्हा पूर्ववत सुरू कराव्यात अशा सूचना त्यांनी दिल्या. तसेच धाराशिव सह इतर बस स्थानकाचे प्रस्ताव मुंबई येथील मुख्य कार्यालयात दाखल करावेत असे सांगत ते प्रस्ताव आल्यानंतर लवकरात लवकर ते काम मार्गी लावायची जबाबदारी माझी असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

.................

या बैठकीत अनेक अधिकाऱ्यांनी वेगवेगळी कामे राजकीय व्यक्तींच्या हस्तक्षेपामुळे रखडली असल्याची बाब पालकमंत्र्याच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यावर मंत्री सावंत यांनी कोणतेही काम एखाद्या राजकीय पुढार्‍यांनी सांगितले म्हणून करायचे थांबवायचे नाही. कारण विकासाची कामे ही प्रशासकीय यंत्रणेच्या माध्यमातून व्यवस्थितरित्या होत असल्यामुळे ती कामे पूर्ण करण्याची जबाबदारी अधिकाऱ्यांची असते असे त्यांनी विशेषत्वाने नमूद केले.