ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत होईपर्यंत निवडणुका घेण्यात येऊ नयेत
धाराशिव दि.१३ (प्रतिनिधी) - ओबीसी बांधवांची जातनिहाय जनगणना करण्यात यावी. तसेच राजकीय आरक्षण पूर्ववत होईपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील निवडणुका घेण्यात येऊ नयेत अशा मागणचा ठराव ओबीसी समाजाने दि.१३ सप्टेंबर रोजी घेण्यात आलेल्या एका बैठकीत घेतला आहे.
धाराशिव शहरातील शासकीय विश्रामगृहात ओबीसी नेत्यांची व ओबीसीच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांची सर्व संघटनेची बैठक घेण्यात आली. या बैठकीमध्ये आज ओबीसीबद्दल चाललेला वातावरण सुरु आहे. ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागता कामा नये. त्यासाठी ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करण्यात यावी. तसेच राजकीय आरक्षण पूर्ववत होईपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील निवडणुका टाळण्यात याव्यात. तर मंडल आयोगाच्या शिफारशी प्रमाणे लोकसभेत व विधानसभेमध्ये ओबीसी समाजाला लोकसंख्येप्रमाणे आरक्षण देण्यात यावे. तसेच ओबीसी समाजाच्या मूळ आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात यावे. तर महाज्योती मंडळ व वसंतराव नाईक महामंडळाला लोकसंख्येप्रमाणे निधीची तरतूद करण्यात यावी. मात्र सध्या इतरांच्या तुलनेमध्ये अतिशय ८ ते १० टक्केच निधीचे आयोजन आहे. तर ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या बंद करण्यात आलेल्या शिष्यवृत्ती तात्काळ चालू करण्यात याव्यात. अन्यथा सर्व विद्यार्थी वर्ग रस्त्यावर उतरतील. विद्यार्थ्यांसाठी जिल्हा निहाय मोफत वसतीगृह निर्माण करण्यासाठी नियोजन करण्यात यावे. तसेच कंत्राटी पद्धतीने नोकर भरती करत असताना ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लागता कामा नये. तर
ओबीसींची नॉन क्रिमिलियर अट रद्द करण्यात यावी. तसेच क्रांतीसुर्य महात्मा ज्योतिबा फुले व क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांना भारतरत्न पुरस्कार प्रदान करण्यात यावा. या सर्व मागण्या लवकरात लवकर पूर्ण न झाल्यास हजारोच्या संख्येने ओबीसी समाज जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चे व आमरण उपोषण केले जाईल असा इशारा देण्यात आला आहे. या बैठकीस बैठकी साठी उपस्थित मान्यवर अतुल लोहार, तानाजी माळी, गुणवंत सुतार, आदर्श घोडके, गौतम क्षीरसागर, शिवानंद कथले, पांडुरंग लोकरे, दीपक जाधव, महादेव खटावकर, महादेव गाढवे, दत्ताभाऊ पवार, प्रवीण लाडुळकर, दौलत गाढवे, दिलीप म्हेत्रे, कल्याण कुंभार आदी उपस्थित होते.
