मराठा समाजाला सरसकट कुणबी जातीचा दाखला देण्याचा निर्णय घेऊ नये
मराठा समाजाला सरसकट कुणबी जातीचा दाखला देण्याचा निर्णय घेऊ नये
धाराशिव दि.७ (प्रतिनिधी) - मराठा समाजाचे ओबीसीकरण करण्यात येऊ नये. मराठवाड्यातील मराठा समाजास कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेमध्ये सुसुत्रता आणण्याचे निमित्त करून सरसकट मराठ्यांचे ओबीसीकरण करू नये. तसेच त्यांना कुणबी जातीचा दाखला देण्याचा निर्णय घेऊ नये अशी मागणी ओबीसी जनमोर्चाच्यावतीने एका निवेदनाद्वारे इतर मागासवर्ग बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांना जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत दि. ७ संप्टेबर रोजी केली आहे.
जालना जिल्ह्यातील अंबड तालुक्यातील अंतरवली सराटी येथे आरक्षणाच्या मागणीसाठी मराठा कार्यकर्त्यांचे उपोषण चालू आहे. त्या ठिकाणी उपस्थित जमावावर दि.२ सप्टेंबर रोजी पोलिसांकडून लाठीमार करण्यात आला. त्याचा आम्ही निषेध करतो.
सन १९९३ पासून मराठा समाज आरक्षणाची मागणी करीत आहे. परंतू, मागासलेपणाच्या निकषात ते बसत नसल्याने न्या. खत्री व न्या, बापट कमिशनने त्यांना आरक्षण नाकारले होते. तर २०१२ साली नारायण राणे कमिटीचा अहवाल असंविधानिक असल्याने उच्च न्यायालयात त्याला स्थगिती दिली. तसेच न्या. गायकवाड आयोगाने मराठा समाजासाठी शिफारस केलेले १२ टक्के (शिक्षण) व १३ टक्के (नोकरी) आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टिकले नाही. संविधानाच्या कलम १५ (४) व कलम १६ (४) नुसार या समाजाला अपवादात्मक परिस्थितीच्या कारणास्तवसुद्धा ५० टक्क्याच्यावरील आरक्षण देता येणार नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने दि. ५ मे २०२१ च्या निकालात स्पष्ट केलेले आहे. त्यामुळे मराठा समाज हा सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास नसल्याचे सिद्ध झाले आहे. तरीही राज्य सरकारने आंदोलनाच्या दबावाखाली मराठ्यांना कुणबी जातीचे दाखले दिल्यास व ओबीसींमधून आरक्षण देण्याचा प्रयत्न केल्यास तो ओबीसींवर अन्याय होईल. अर्थात मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास आमचा विरोध नाही. त्यांना खुल्या गटातून ईडब्लयूएसचे आरक्षण मिळतेच आहे. ते वाढवावे किंवा आवश्यक वाटल्यास घटनादुरुस्ती करून त्यांना ओबीसी कॅटेगरी वगळून स्वतंत्र प्रवर्ग तयार करून आरक्षण द्यावे, अशी मागणी केली आहे.
दुसरे असे की, राज्यातील ओबीसी व मराठा समाजाची निश्चित लोकसंख्या कुणालाच सांगता येणार नाही. एखाद्या जातीची केवळ गृहितकावर / अंदाजावर आधारलेली लोकसंख्या अजिबात विश्वासार्ह नाही. मराठा समाजाच्या लोकसंख्येविषयी संदिग्धता आहे. ओबीसींची गेली अनेक वर्षापासून जातनिहाय जनगणनेची मागणी आहे. मराठा समाजानेही जातनिहाय जनगणनेची मागणी करावी. व त्यानुसार राष्ट्रीय पातळीवर अथवा राज्यपातळीवर जातनिहाय जनगणना झाल्यास सर्व जातींच्या लोकसंख्येचा आणि सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक स्थितीचा अचूक डेटा उपलब्ध होईल. मराठा समाजासहीत अन्य जातींचा सामाजिक- शैक्षणिक-आर्थिक मागासलेपणा निश्चित होईल. आणि त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात सर्वच मागासलेल्या जय समाजाला आरक्षणाचा लाभ देता येईल. त्यामुळे राज्य सरकारने काही मराठा नेत्यांच्या दबावाखाली येऊन मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्याची असंविधानिक घाई करू नये.
राज्य सरकारने शासकीय, निम शासकीय आस्थापना, महामंडळे व इतर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष शासनाच्या नियंत्रणाखाली असणाऱ्या संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांची अनु. जाती, अनु. जमाती, इतर मागासवर्ग, भटके, विमुक्त, विशेष मागास वर्ग तसेच मराठ्यांसहीत खुल्या जागांवरील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांबाबत श्वेतपत्रिका काढावी. जेणेकरून मराठा समाजाचे राजकारण, सहकार, शिक्षण, गृहखाते व मिलिटरीतील प्रमाणाबरोबरच अधिकारी-कर्मचारी यांची टक्केवारी स्पष्ट होईल. या निवेदनावर ओबीसी जनमोर्चाचे जिल्हाप्रमुख सचिन शेंडगे, तेली समाज संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष रवि कोरे, नाभिक महामंडळाचे जिल्हाध्यक्ष लक्ष्मण माने, महेशराव देवकते, बालाजी तेरकर, दत्ता सोनटक्के, संजय मोटे, आबासाहेब खोत, सतीश कदम, दत्तात्रय सोनटक्के, पांडुरंग लाटे, डॉ काकासाहेब सोनटक्के, मुकेश नायगावकर, ऍड खंडेराव चौरे, भारत डोलारे, कोळेकर, लक्ष्मणराव दगडू यांच्या सह्या आहेत.
