खरीप २०२२ मधील उर्वरित ५० टक्के पीक विम्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी लक्ष घालावेराष्ट्रवादी काँग्रेसचे अनिल जगताप यांची मागणी

खरीप २०२२ मधील उर्वरित ५० टक्के पीक विम्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी लक्ष घालावे

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अनिल जगताप यांची मागणी 

 धाराशिव दि.३ (प्रतिनिधी) - जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना त्वरित वितरित करावा असे आदेश जिल्हाधिकारी डॉ सचिन ओंबासे यांनी भारतीय कृषी विमा कंपनीला दिले आहेत. मात्र उर्वरित ५० टक्के वसुलीसाठी आता न्यायालयानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी लक्ष घातले.

याबाबत सविस्तर वृत्त असे की, प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप २०२२ मध्ये सोयाबीन पिकाच्या ९७ टक्के पूर्वसूचना क्रॉप कॅलेंडर नुसार दि. १५ ऑक्टोबर रोजी प्राप्त असल्याने मार्गदर्शक सूचनेतील मुद्दा क्रमांक २१.५.१० लागू होत नसल्याने पीक विमा कंपनीने केंद्रीय मार्गदर्शक परिपत्रकाचा अर्थ चुकीच्या पद्धतीने लावून जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना अर्धीच रक्कम वाटप केली गेली.

यासंदर्भात जिल्ह्यातील शेतकरी अनिल जगताप यांनी जिल्हास्तरीय समितीकडे तक्रार दिल्यानंतर जिल्हास्तरीय समितीने पीक विमा कंपनीला ३ वेळेस आदेश देऊन उर्वरित रक्कम वितरित करण्याच्या सूचना केल्या. मात्र कंपनीने जुमानले नाही. त्यानंतर अनिल जगताप व आमदार कैलास पाटील यांनी विभाग स्तरीय समितीकडे तक्रार केली. विभाग स्तरीय समितीने देखील उर्वरित ५० टक्के रक्कम वितरित करण्याचे आदेश दिले. तसेच पंचनामाच्या प्रती दि.८ मार्च ते २० पर्यंत देण्यात याव्या व बाद ठरवलेल्या १ लाख ३९ हजार ४२८ पूर्वसूचनांचे फेर सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र विमा कंपनीने तेही आदेश मानले नाहीत.

अखेर शेतकरी अनिल जगताप यांनी राज्यस्तरीय समितीकडे तक्रार दाखल केली. हा मुद्दा अधिवेशनात ही गाजला कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी अधिवेशनात लक्षवेधीला उत्तर देताना राज्यस्तरीय तक्रार निवारण समितीची बैठक लावण्याचे आदेश दिले. त्या अगोदरच राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समितीची बैठक दि.१० ऑगस्ट रोजी पार पडली. तर दि. १८ ऑगस्ट रोजी राज्यस्तरीय तक्रार निवारण समितीने जगताप यांच्या बाजूने निकाल देत जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना ५० टक्के रक्कम देण्याचे पीक विमा कंपनीला आदेश दिले. तसेच त्याची अंमलबजावणी करण्याची सूचना जिल्हाधिकारी व जिल्हा कृषी अधीक्षक यांना दिली होती.

दरम्यान याचिकाकर्ते जगताप यांनी कंपनीने न्यायालयीन पाऊल उचलण्या अगोदरच दि.३० ऑगस्ट रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात कॅव्हेट दाखल केले असून कंपनीला लगेचच स्थगिती मिळण्याची शक्यता धूसर झाली आहे. तसेच जगताप यांनी जिल्हाधिकारी व जिल्हा कृषी अधीक्षक यांना या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी पत्र दिले होते. त्यामुळे जिल्हाधिकारी डॉ सचिन ओंबासे यांनी दि.१ सप्टेंबर रोजी भारतीय कृषी विमा कंपनीला पत्र देऊन जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना उर्वरित ५० टक्के रक्कम त्वरित देण्याच्या सूचना केल्या असून ही रक्कम अंदाजे ३५० कोटी रुपये आहे. डॉ ओंबासे यांनी शेतकऱ्यांची रक्कम वसुलीसाठी  घेतलेल्या भूमिकेचे शेतकरी वर्गातून कौतुक होत आहे.

.........................

कृषी मंत्री मुंडे यांचे आदेश कंपनीला मान्य नाहीत !

 जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधीच्या आग्रहावरून महाराष्ट्राचे कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली दि.२८ जुलै रोजी मुंबई येथील मंत्रालयात बैठक झाली. त्यामध्ये मुंडे यांनी उर्वरित ५० टक्के रक्कम द्या, पंचनामाच्या प्रती १ महिन्यात उपलब्ध करून द्या, बाद केलेल्या पूर्वसूचनांचे फेरसर्वेक्षण करावे असे आदेश विमा कंपनीला दिले होते. मात्र कंपनीने त्यास साफ नकार देत उलट दि.२ ऑगस्ट रोजी जिल्हाधिकारी डॉ ओंबासे व जिल्हा कृषी अधीक्षक माने यांना पत्र देऊन मार्गदर्शक किंवा पीक विमा शासन निर्णयात पंचनामाच्या प्रती देण्याचा उल्लेख नसल्याचे सांगत आदेश स्पष्टपणे नाकारले आहेत.

..............................

 जिल्हाधिकारी डॉ सचिन ओंबासे यांनी पीक विमा कंपनीकडून रक्कम वसूल करण्यासाठी पत्र काढले असल्याचे जिल्हा कृषी अधीक्षक यांच्याकडून मला समजले. कंपनीच्या भूमिकेकडे आणखी १५ दिवस लक्ष ठेवू. कंपनीने रक्कम वितरित नाही केल्यास जिल्हाधिकाऱ्यांना भेटून महसुली कारवाई करणे संदर्भात विनंती करणार आहे. मात्र कुठल्याही परिस्थितीत जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना रक्कम मिळवून देण्याबाबत हायगय केली जाणार नसल्याची माहिती याचिकाकर्ते अनिल जगताप यांनी सांगितले.