एक देश, एक निवडणूक ही राज्य घटना व लोकशाही कमकुवत करणारी संकल्पना - ऍड भोसले
धाराशिव दि.२ (प्रतिनिधी) - देशभर एकाच वेळी लोकसभा व सर्व विधानसभांच्या निवडणुका झाल्या तर वेळ, पैसा, मनुष्यबळ व सामग्री हे सारे वाचणार आहे हे जरी खरे असले तरी देशातील सर्व विरोधी पक्ष, कायदे तज्ञ, घटना तज्ञ, मतदारांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या संघटना किंवा गट, विविध विधिमंडळाचे पिठासीन अधिकारी यांच्याबरोबर चर्चा केल्याखेरीज हा विषय येत्या विशेष अधिवेशनात मार्गी लावणे म्हणजे' एक देश, एक निवडणूक' ही राज्य घटना व लोकशाही कमकुवत करणारी संकल्पना ठरेल खरमरीत टीका ज्येष्ठ विधीज्ञ रेवण भोसले यांनी केली आहे.
माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमून केंद्र सरकार एक देश, एक निवडणूक ही संकल्पना साकार करण्यासाठी चाचपणी करत आहे. भारतात स्वातंत्र्यापासून १९६७ पर्यंत लोकसभा व विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेतल्या जात होत्या. परंतू त्यानंतर काही राज्यांच्या विधानसभा १९६८ व १९६९ मध्ये विसर्जित करण्यात आल्या. त्यानंतर १०७० मध्ये लोकसभा विसर्जित करण्यात आली होती. त्यामुळे लोकसभा व विधानसभेच्या निवडणुका वेगवेगळ्या तारखांना होऊ लागल्या. यापूर्वी घटनात्मक व कायदेशीर मर्यादाही पडताळून पाहण्यात आले असता राज्य घटनेमध्ये दुरुस्ती केल्या नंतरच एकत्र निवडणुका घेतल्या जाऊ शकतात. केंद्र सरकारने इतर राजकीय पक्षाबरोबर चर्चा न करता एकतर्फी निर्णय घेतल्यास ते लोकशाहीला धोका ठरेल असे मत त्यांनी व्यक्त केले आहे. तसेच एकत्रित निवडणुका घेणे हे भारताच्या राज्य घटने विरोधात आहे. कारण संघराज्य हा भारतीय व्यवस्थेचा एक भाग आहे. लोकसभेबरोबरच देशातील सर्व विधानसभेत या संदर्भातील विधेयक मंजूर करावे लागेल. हा तूघलकी प्रकार साधण्यासाठी संविधानात अनेक महत्त्वाचे बदल म्हणजे घटना दुरुस्त्या कराव्या लागतील व आणीबाणीच्या काळातील ४२ व्या घटना दुरुस्तीप्रमाणे त्या दूरगामी परिणाम करणाऱ्या असतील. त्यामुळे केशवानंद भारती खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या संकेताचा भंग होईल. छोटे पक्ष, प्रादेशिक पक्ष यांच्या विरोधात असणारा हा प्रस्ताव लोकशाहीची चक्रे उलटी फिरविणारा तर आहेच. परंतू संविधानाची मोडतोड करून संसदीय प्रणालीमध्ये फेरफार करणारा सुद्धा असल्याची जळजळीत टीका त्यांनी केली आहे. संघराज्याच्या दृष्टीने विचार केल्यास एकत्रित निवडणुका या प्रादेशिक पक्षांच्या हिताला बाधक ठरू शकतात. एकत्र निवडणूक झाल्यास त्यात केवळ राष्ट्रीय मुद्दे केंद्रस्थानी राहण्याची भीती आहे. प्रादेशिक मुद्द्यांना प्रचारात फारसे स्थान मिळणार नाही. त्यामुळे ही पद्धत मुळातच लोकहिताच्या विरुद्ध ठरेल असा टोला विविध भोसले यांनी केंद्रतील मोदी सरकारला लगावला आहे.
