विम्याचे उर्वरीत साडेतीनशे कोटी एका महिन्यात शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करावेत - आ पाटील
विम्याचे उर्वरीत साडेतीनशे कोटी एका महिन्यात शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करावेत - आ पाटील
धाराशिव दि.६ (प्रतिनिधी) - राज्यस्तरीय तक्रार निवारण समितीने खरीप २०२२ च्या पीक विमा प्रकरणी कंपनीच्या विरोधात व शेतकऱ्यांच्या बाजुने निकाल दिला आहे. आता राज्य सरकारच्या कोर्टात चेंडु असुन त्यानी कंपनीकडून उर्वरीत साडेतीनशे कोटी रुपये वसुल करावेत. आजवरचा अनुभव पाहता कंपन्या रक्कम देण्यास टाळाटाळ करतात. त्यामुळे राज्य सरकारने निकालाच्या आधारावर १ महिन्याच्या आत शेतकऱ्यांना विम्याची रक्कम मिळवून द्यावी अशी मागणी आ कैलास पाटील यांनी मुख्यमंत्री यांच्यासह संबधित खात्याच्या मंत्र्याकडे एका पत्राद्वारे केली आहे.
दिलेल्या पत्रात असे नमूद करण्यात आले आहे की, जिल्हा, विभाग व राज्यस्तरीय तक्रार निवारण समितीने शेतकऱ्यांच्या बाजुने निकाल दिलेले आहेत. वेळोवेळी पाठपुरावा करुन विधासभेच्या अधिवेशनातही लक्ष्यवेधी मांडून हा विषय सरकारी दरबारी मांडला आहे. त्याची दखल घेत कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यानी राज्यस्तरीय तक्रार निवारण समितीची बैठक आयोजीत करण्याचे आश्वास दिले. त्यानुसार २४ ऑगस्ट रोजी यासंदर्भात बैठक झाली व आपण मांडलेले तीन्ही मुद्दे समितीने मान्य करीत कंपनीला चपराख लगावल्याचे आ पाटील यानी सांगितले आहे. आता राज्य सरकारने गतीने व गांभीर्याने या प्रकरणात लक्ष घालणे गरजेचे आहे. या अगोदरचा अनुभव पाहता अगदी सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देऊनही कंपन्या शेतकऱ्यांना रक्कम देताना टाळाटाळ करतात. आताही कंपनी पुढील भूमिका घेण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे त्यांच्या अगोदर राज्य सरकारने ही रक्कम वसुल करणे अपेक्षित असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे. सध्या जिल्ह्यावर दुष्काळाचे सावट असून किमान गेल्या वर्षीचा तरी विमा अशा संकट काळात मिळाल्यास काही प्रमाणात शेतकऱ्यांना तो आधार ठरणार आहे. तसेच शेतकऱ्यांच्या हक्काची रक्कम प्रत्यक्षात मिळवून देत शेतकऱ्यांना न्याय देण्याची भूमिका राज्य शासनाने घ्यावी अशी मागणी आ पाटील यांनी केली आहे.
----------------
कंपनीने असमान वाटप केले असून पंचनाम्याच्या प्रती उपलब्ध करुन दिल्या नाहीत. तसेच पंचनामेच बोगस केल्याचा धडधडीत पुरावा समोर आला आहे. कंपनीने चुकीच्या पध्दतीने काढणीची वेळ दाखवून नियमांचा चुकीच्या पध्दतीने अवलंब करुन फक्त ५० टक्केच रक्कम वितरीत केली आहे. तशी परिस्थिती जिल्ह्यात नव्हती. काढणीचा काळ व मार्गदर्शक सुचनेमध्ये दिलेला काळ यामध्ये मोठी तफावत दाखवून दिली आहे. तर पुर्वसुचना देऊनही त्या नाकारण्यात आल्या असून अशा जवळपास दिड लाख पुर्वसुचना नाकारल्यामुळे ते शेतकरी या योजनेपासून वंचित राहिले आहेत.
