नुकसान भरपाईची उर्वरीत रक्कम देण्याचे राज्य तक्रार निवारण समीतीचे आदेश - आ. पाटील
धाराशिव दि.५ (प्रतिनिधी) - खरीप २०२२ पीक विम्याबाबत राज्यस्तरीय तक्रार निवारण समितीचा निकाल दिला आहे. शेतकऱ्यांसाठी महत्वाचे तिन्ही मुद्दे राज्य तक्रार निवारण समितीने मान्य केले आहेत. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्यासाठी समितीने कंपनीला आदेशित केले असल्याची माहीती आ. कैलास पाटील यांनी दिली आहे.
जिल्ह्यात खरीप २०२२ मध्ये पिकाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होऊनही पीक विमा कंपनीने केंद्रीय परिपत्रकाचा आधार घेत जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना केवळ ५० टक्के रक्कम वाटप केली गेली. नुकसान रक्कम कशाच्या आधारे ठरवली याची विचारणा करत आ पाटील यांनी जिल्हा व विभागयस्तरीय समितीकडे पंचनामाच्या प्रतिची मागणी केली. दोन्हीही समितीने आदेश देऊनही पंचनामा प्रती दिल्या नाहीत. त्यामुळे आ पाटील यांनी विधानसभेच्या अधिवेशनात लक्ष्यवेधी मांडली. त्यावर कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी राज्य समितीची बैठक घेण्याचे आश्वासन दिले. त्यानुसार दि.२४ ऑगस्ट रोजी बैठक पार पडली. त्यामुळे आ पाटील यांनी ३ मुद्दे मांडले ते तीन्ही मुद्दे समितीने मान्य केले आहेत. भारतीय कृषी पीक विमा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना आणखी ५० टक्के रक्कम अंदाजे ३२८ कोटी रुपये एक महिन्याच्या आत द्यावे. तसेच जिल्हा कृषी अधीक्षक यांच्याकडे शेतकऱ्यांच्या पंचनामाच्या प्रती तातडीने उपलब्ध करून द्याव्यात करण्यात आलेल्या पूर्व सुचनांचे शेतकरीनिहाय पूर्व फेर सर्वेक्षण करून त्याची नुकसान भरपाई तातडीने द्यावी असा निकाल दिला आहे. विमा कंपनीकडे पुर्वसुचना दिल्या असून अशा १ लाख ३९ हजार शेतकऱ्यांच्या सूचना रद्द केल्या. या सुचनाबाबत फेर सर्व्हेक्षण करण्याची मागणी केली, ही मागणी मान्य केली. असमान रक्कम वाटप केली ते कशाच्या आधारे हे तपासण्यासाठी पंचनाम्याची मागणी केली. तसेच पंचनामे बोगस झाल्याचीही तक्रार आमदार पाटील यांनी केली. ५० टक्के भारांकण लावल्या प्रकरणी आ पाटील यांनी हा मुद्दा मांडत पीक कापणीचा काळ दाखवून दिला. त्यामुळे उर्वरीत ५० टक्के म्हणजे जवळपास ३२८ कोटी रुपये देण्याची मागणी त्यांनी केली. तीन्ही मागणी मान्य करीत राज्य समितीनी निकाल दिला असून आ पाटील यांच्या मागण्या पूर्ण झाल्या आहेत.
