बाह्य यंत्रणेद्वारे नोकर भरती करण्याचा निर्णय रद्द करण्याची मागणी
बाह्य यंत्रणेद्वारे नोकर भरती करण्याचा निर्णय रद्द करण्याची मागणी
धाराशिव दि.२५ (प्रतिनिधी) - राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या शाळा खाजगी कंपन्यांना देऊ नयेत व बाह्य यंत्रणेच्या माध्यमातून करण्यात येणारी कंत्राटी नोकर भरतीसाठी निर्णय घेऊन तसा काढलेला अध्यादेश (जीआर) तात्काळ रद्द करण्यात यावा यासह इतर विविध मागण्या कळंब तहसिलदार यांच्यामार्फत मुख्यमंत्र्यांकडे एका निवेदनाद्वारे दि.२५ सप्टेंबर रोजी केली आहे.
वरील विषयी सविनय कळविण्यात येते की जिल्हा परिषदेच्या राज्यातील ६२ हजार शाळा खाजगी कंपन्यांना देण्याचा शासन निर्णय झालेला आहे. या शाळा गोरगरिबांच्या असून या शाळांवर सरकारचेच नियंत्रण असायला हवे याबाबत राज्यभरातील सर्व समाजाची धारणा आहे. त्यामुळे तो अध्यादेश (जीआर) त्वरित रद्द करण्यात यावा. तसेच शासन नोकऱ्यांचे खाजगीकरण करून कंत्राटीकरण करत आहे. याबद्दल देखील सर्वसामान्य नागरिकांच्या मनात तीव्र रोष आहे. त्यामुळे त्वरित वरील निर्णय रद्द करावेत. जिल्हा परिषदेच्या शाळा खाजगी कंपन्यांच्या तावडीतून सोडवण्यात याव्यात. नोकर भरतीचे कंत्राटीकरण त्वरित रद्द करण्यात यावे. तर ओबीसी समाजाच्या विद्यार्थ्यांची ७२ वस्तीगृहे त्वरित चालू करण्यात यावीत. तसेच महाज्योतीला निधी त्वरित देण्यात यावा. ओबीसींचे स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील आरक्षण त्वरित पूर्ववत करण्यात यावे. या संबंधिचा डेटा राज्य सरकारने केंद्र सरकारने ताबडतोब सादर करावा. सारथी प्रमाणे सर्व योजना महाज्योतीमार्फत ओबीसी समाजासाठी राबविण्यात याव्यात यासाठी पुरेशा निधीची तरतूद करण्यात यावी. ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीमध्ये वाढ करण्यात यावी, आदी मागण्या करण्यात आल्या आहेत. यावर धनंजय शिंगाडे, अनिल हजारे, सतिश कदम, हरिश्चंद्र कुंभार, दीपक जाधव, मनोज माळी, देवदत्त वाघमारे, समाधान गाडे, बाळासाहेब विटेकर, पोपट माळी, विष्णू मंडाळे, दशरथ मंडाळे, प्रा अरविंद खांडके, अरुण गरड, रसूलखान पठाण, तानाजी कोळी, महादेव गाढवे, शहाजी कांबळे, श्रीहरी माळी, अतुल लोहार, जयवंत कुंभार, प्रसाद गोरे, पांडुरंग लोकरे व कमलेश भंडारे यांच्या सह्या आहेत.
