यंत्रणांनी निर्धारित वेळेत निधी खर्च करून जिल्ह्याच्या विकासाला गती द्यावी - डॉ सावंत
धाराशिव दि.१६ (प्रतिनिधी) - जिल्ह्याच्या विकासासाठी व विविध योजनांच्या लाभार्थ्यांसाठी यंत्रणांना जिल्हा नियोजन समितीकडून निधी उपलब्ध करून देण्यात येतो. यंत्रणांना देण्यात येणारा निधी यंत्रणांनी निर्धारित वेळेपूर्वीच खर्च करून जिल्ह्याच्या विकासाला गती द्यावी, असे निर्देश पालकमंत्री प्रा.डॉ.तानाजीराव सावंत यांनी दि.१६ ऑक्टोबर रोजी दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात असलेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या सभागृहात आयोजित जिल्हा नियोजन समितीच्या आढावा बैठकीत अध्यक्षस्थानावरून ते बोलत होते. यावेळी खा. ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर, आमदार सर्वश्री विक्रम काळे, कैलास पाटील व राणाजगजितसिंह पाटील, जिल्हाधिकारी डॉ. सचिन ओंबासे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल गुप्ता व पोलीस अधीक्षक अतुल कुलकर्णी आदी उपस्थित होते.
पुढे बोलताना प्रा.डॉ.सावंत म्हणाले की, जिल्ह्यातील कोणतेही गाव स्मशानभूमीपासून वंचित राहणार नाही. जिल्ह्यातील ६२२ गावात स्मशानभूमीसाठी नोव्हेंबरपर्यंत प्रशासनाने जमीन उपलब्ध करून द्यावी. स्मशानभूमीसाठी जिल्ह्यात जागा उपलब्ध करून देण्याचे काम प्रशासनाने वेगाने सुरू केले आहे. स्मशानभूमीसाठी लागणारी शासकीय जमीन ७८ ग्रामपंचायतींना हस्तांतरित करण्यात आली आहे. तर महावितरणला विविध कामांसाठी देण्यात आलेला निधी वेळेत खर्च करून कामे पूर्ण करावी. तर महावितरणला निधीची आवश्यकता असल्यास मागणी करावी. निधीची तरतूद करण्यात येईल असे आश्वासन त्यांनी दिले.
महावितरणमध्ये कंत्राटी स्वरूपात काम करीत असलेल्या जुन्या कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढण्यात येऊ नये असे सांगून प्रा. डॉ.सावंत म्हणाले, त्यांना प्रशिक्षण व शिक्षण देऊन सेवेत प्राधान्य द्यावे. जुन्या कर्मचाऱ्यांना काढून बाह्य यंत्रणेमार्फत नवीन उमेदवारांची भरती करण्यात येऊ नये. जिल्ह्याला जेवढा विजेचा पुरवठा लागतो, तेवढा वीज पुरवठा जिल्ह्याला लागतो तेवढा झाला पाहिजे. जिल्ह्यात आवश्यक तेवढे फिडर व ट्रान्सफॉर्मर उपलब्ध असले पाहिजे. नियोजन करून फिडर व ट्रान्सफॉर्मरची मागणी महावितरणने करावी. आवश्यक तेवढी ट्रांसफार्मर बँक जिल्ह्यात उपलब्ध असली पाहिजे,असे त्यांनी यावेळी सांगितले.
जिल्हाधिकारी डॉ.ओम्बासे म्हणाले, जिल्ह्यात स्मशानभूमीसाठी जमीन अधिग्रहण करण्याची प्रक्रिया वेगाने करण्यात येत आहे. काही ग्रामपंचायतींना स्मशानभूमीसाठी जमीन हस्तांतरित करण्यात येत आहे. जमीन संपादनाची कार्यवाही तातडीने पूर्ण करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. जिल्हा वार्षिक योजना सन २०२३ - २४ साठी ४१५ कोटी ९८ लक्ष रुपये नियतव्यय मंजूर आहे. तर ८३ कोटी ९३ लाख रुपयांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच यंत्रणांना ५३ कोटी ६२ लाख रुपये निधी वितरित करण्यात आला आहे. तर यंत्रणांनी २ कोटी ९१ लाख रुपये निधी आतापर्यंत खर्च केल्याची माहिती जिल्हा नियोजन अधिकारी झाडे यांनी दिली. यावेळी विविध यंत्रणांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.
