शासन आपल्या दारी, मृत्यू पाठविले जनतेच्या घरोघरी - दानवे

शासन आपल्या दारी, मृत्यू पाठविले जनतेच्या घरोघरी   - दानवे

धाराशिव दि.२० (प्रतिनिधी) - राज्याचे सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रा डॉ तानाजीराव सावंत यांच्या जिल्ह्यातच आरोग्याच्या अत्यावश्यक असलेल्या कुठल्याही सोयी सुविधा नाहीत. इतकेच नाही तर गेल्या वर्षभरापासून एक रुपयाचे एकाही औषधांची खरेदी देखील केलेली. विशेष म्हणजे जिल्हा शासकीय रुग्णालयात वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आवश्यक असलेल्या एकाही नवीन कर्मचाऱ्यांची भरती केलेली नाही व उपकरणे देखील पुरविलेली नाहीत. त्यामुळे पूर्वीच्या जिल्हा रुग्णालयापेक्षा या वैद्यकीय महाविद्यालयाची बिकट परिस्थिती आहे. महिला रुग्णालयातील सप्टेंबरमध्ये मृत्यूचे प्रमाण जास्त आहे. अशी बिकट परिस्थिती खुद्द आरोग्यमंत्र्याच्या जिल्ह्यातच अवस्था असेल तर राज्याच्या इतर आरोग्य यंत्रणा बाबत काय परिस्थिती असेल ? याचा विचार न केलेला बरा. मात्र आरोग्य मंत्री नाक वर करून राज्यभर आरोग्याविषयी बोलत आहेत अशी खरमरीत टीका विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी थेट आरोग्य मंत्री सावंत यांचा नामोल्लेख करीत दि.२० ऑक्टोबर रोजी केली.

धाराशिव येथील पवनराजे कॉम्प्लेक्समध्ये आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर, जिल्हा संपर्कप्रमुख मकरंद राजेनिंबाळकर, रणजीत पाटील, संजय सोमवंशी आदी उपस्थित होते. पुढे बोलताना ना. दानवे म्हणाले की, राज्यातील रुग्णालये मृत्यूचा आमंत्रण देणारी केंद्र ठरत आहेत की काय ? अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. विशेष म्हणजे धाराशिव येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयामध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आवश्यक असलेली उपकरणे व इतर सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या नाहीत. बिंदू नामावलीनुसार कर्मचारी, स्टाफ नर्स व अधिकारी यांची भरती केलेली नाही. एमआरआय मशीन बंद आहे, बाल रुग्णालयात वार्मर बंद आहेत याकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच नोकर भरती खाजगी यंत्रणेच्या माध्यमातून करण्यासाठी ज्या ९ कंपन्यांची नियुक्ती केली होती. त्या सर्व भाजपच्या पदाधिकारी व बगलबच्चांच्या असल्याचा थेट व गंभीर आरोप करीत त्याची चौकशी करण्याची केली मागणी केली. तसेच शासन आपल्या दारी म्हणत असले तरी रुग्णालयात, समृद्धी महामार्ग आधी ठिकाणी मृत्यू होत असल्याचा खुलासा त्यांनी केला. जर ठाकरे सरकारच्या काळात कंत्राटी भरतीचा निर्णय घेतला होता. असे विद्यमान उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणत त्याची अंमलबजावणी आम्ही केली असे सांगत त्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचे धोरण राबवीत असेल तर मग १० हजार कोटींच्या विकास कामाला स्थगिती का दिली ? असा रोखठोक सवाल त्यांनी उपस्थित केला. तसेच त्या काळातील घेतलेल्या सर्वच निर्णयाची अंमलबजावणी करावी असा मार्मिक सल्ला देत विद्यमान सरकारवर हल्लाबोल केला. विशेष म्हणजे शिंदे सरकारने गतवर्षीच्या अतिवृष्टीचे अनुदान, पीक विमा व यावर्षीचे अग्रीम रक्कम अद्यापपर्यंत का दिली नाही ? असा प्रश्नही त्यांनी विचारला. राज्यामध्ये यंदा दुष्काळी परिस्थिती असून पुणे यासारख्या जिल्ह्यामध्ये पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकर सुरू करावे लागत आहेत.

....................

कमिशनसाठी प्राधिकरणामार्फत औषध खरेदीचा घाट !

राज्यातील रुग्णालयांना १०६ कोटी रुपयांची औषधे हाफकिनकडून खरेदी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून त्यापोटी ५० कोटी रुपये जमा केले आहेत. उर्वरित रक्कम हाफकिन मागत आहे परंतु यांनी अद्यापऱ्यात ती रक्कम जमा केली नाही. यांनी या सरकारने औषधी खरेदी करण्यासाठी प्राधिकरण स्थापन केले असून त्यामार्फत खरेदी करुन कमिशन मिळविण्याचा घाट घातला असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

............

ड्रग्स माफिया पोलिसांच्या तावडीतून पळाला कसा ?

नाशिक येथील कर्जमाफी ललित पाटील ससून रुग्णालयात ९ महिने उपचार घेत होता. तेथूनच तो ड्रगचा व्यवहार करीत होता. एकीकडे रुग्णाला ४ ते ५ दिवसांच्या पुढे बेडवर डॉक्टर ठेवीत नाहीत. मात्र पाटील यास इतके दिवस ठेवले कसे ? असा सवाल करीत नाशिक सारख्या ठिकाणी ट्रकची फॅक्टरी असून मुंबईच्या पोलिसांनी उध्वस्त केली त्यामुळे राज्याच्या गृहमंत्र्यांना ती जबाबदारी टाळता नेणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले.

.............

राज्यातील २४ जिल्हे दुष्काळाच्या छायेत

राज्यात पाऊस नसल्यामुळे खरीप हंगाम वाया गेला असून पुणे जिल्ह्यात टँकरद्वारे पाणी पुरवठा सुरु आहे. राज्यातील २४ जिल्ह्यावर दुष्काळाची छाया असून सरकार याकडे गांभीर्याने पाहत नाही. सरकारने गेल्या वर्षीचे अतिवृष्टीचे अनुदान, पीक विमा रक्कम, अग्रीम रक्कम, कांदा, प्रोत्साहनपर अनुदान दिलेले नाही. विशेष म्हणजे हे सरकार शेतकऱ्यांना कोणत्याही प्रकारची मदत करण्याची मानसिकता नाही.

..................

आरोग्य शिबिरासाठी राज्य सरकारने निधी द्यावा

तुळजापूर येथे आरोग्य शिबिराचे आयोजन करण्यात आले आहे. त्यासाठी आरोग्य संचालकांनी प्रत्येक जिल्ह्यातून १०-१० टक्के औषधे देण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र राज्यात डेंग्यू व मलेरिया आदी आजारांची साथ आहे. त्यामुळे कोणत्याही जिल्ह्यातील औषधे त्या शिबिरासाठी वापरण्यात येऊ नयेत. त्याऐवजी राज्य सरकारने स्वतंत्र निधीची तरतूद करण्यात यावी अशी मागणी त्यांनी केली.