अधिकाऱ्यांनी कर्तव्य भावनेतून काम करावे - डॉ जाधव
धाराशिव दि.१९ (प्रतिनिधी) - महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम हा कायदा नागरिकांना अधिकार व प्रशासनाला जबाबदार व उत्तरदायी ठरणार क्रांतीकारी कायदा आहे. गरीबांच्या जीवनमानाशी संबंधित प्रकरणाकडे गांभीर्याने बघून लोकांचे काम करण्याची संधी आहे. त्यामुळे अधिकाऱ्यांनी कर्तव्य भावनेतून काम करावे असे आवाहन छत्रपती संभाजीनगर विभागाचे राज्य सेवा हक्क आयोगाचे आयुक्त डॉ. किरण जाधव यांनी दि.२८ ऑक्टोबर रोजी केले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमाअंतर्गत देण्यात येणाऱ्या सेवांचा आढावा घेतांना डॉ. जाधव बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ.सचिन ओंबासे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल गुप्ता, निवासी उपजिल्हाधिकारी अनिल दौडे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी रविद्र माने, जिल्हा उपनिबंधक सुनिल शिरापूरकर, राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे जी.व्ही. बारगजे, व शिक्षणधिकारी (प्रा.) सुधा साळुके आदी उपस्थित होते.
पुढे बोलताना डॉ.जाधव म्हणाले की, लोकांना सेवा मिळण्यासाठी ऑनलाईन व ऑफलाईन या दोन प्रकारे अर्ज करता येतात. त्यापैकी ऑनलाईन आपल्या मोबाईलवरून किंवा आपले सरकार सेवा केंद्रातून करता येतात. लोकांना या कायद्याअंतर्गत अपील करण्याची व्यवस्था आपले सरकार केंद्रावर उपलब्ध होणार आहे. तर या कायद्याअंतर्गत अपीलीय अधिकाऱ्यांवर जास्त जबाबदारी आहे. कदाचित अपीलीय अधिकाऱ्यांना कल्पना नसेल. अपीलीय अधिकारी म्हणून अर्जदारांना न्याय मिळवून दिला पाहिजे अपीलीय अधिकाऱ्यांनी याबाबत शहानिशा करावी. आयोगाचे अधिकार जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी यांना दिले आहे. ८० टक्के कामाचा व्याप हा महसूल विभागाकडे आहे.अर्ज निकाली निघाले पाहिजे याकडे तहसिलदार व उपविभागीय अधिकारी यांनी व्यक्तीश: लक्ष द्यावे असे त्यांनी सांगितले. तसेच सेवा या अर्जदाराला न बोलाविता दिल्या पाहिजे असे सांगून डॉ.जाधव म्हणाले की, आपले सरकार पोर्टलवर विविध सेवा उपलब्ध आहेत. या पोर्टलच्या माध्यमातून विविध सेवांचा नागरिकांनी लाभ घ्यावा. जिल्हाधिकारी हे जिल्ह्याचे या आयोगासाठी नियंत्रक अधिकारी आहेत. आतापर्यंत लोकसेवा हक्क अभियानातंर्गत ५२५ पैकी ४०० सेवा ऑनलाईन आहे. या अधिनियमातील २० व्या कलमाव्दारे प्रथम व व्दितीय अपीलीय अधिकारी यांच्या जबाबदाऱ्या निश्चित केल्या आहे. लोकसेवा हक्क अधिनियमात कसूर करणाऱ्या प्रथम अपीलीय अधिकाऱ्यांना दंड व शास्ती लादल्या जातील. कालमर्यादेत लोकसेवा देण्याची संस्कृती विकसित झाली पाहिजे. चांगले काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना प्रोत्साहित करून त्यांना सन्मानीत करण्यात यावे असेही डॉ.जाधव यांनी सांगितले.
यावेळी डॉ.ओंबासे म्हणाले की, जिल्ह्यात लोकसेवा हक्क अधिनियमा अंतर्गत नागरिकांचे अर्ज प्रलंबीत राहणार नाहीत याची दक्षता घेण्यात येईल. याबाबत यंत्रणेचा नियमित आढावा घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयांतर्गत २६६ आपले सरकार सेवा केंद्र मंजूर असून २५४ कार्यरत आहेत. ग्रामपंचायत अंतर्गत मंजूर असलेले आपले सरकार सेवा केंद्र ६२२ असून यापैकी ६१५ कार्यरत आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५ अंतर्गत जिल्हयात २२ विविध विभागांकडून 136 सेवा देण्यात येतात. सन २०२३-२४ या वर्षात विविध विभागाकडून १ लाख ४५ हजार ५२७ अर्ज नागरिकांचे निकाली काढण्यात आले. १० हजार ६७२ अर्ज प्रलंबीत असून निकाली काढण्याची कार्यवाही करण्यात येत आहे. ८३ हजार ६२५ अर्जदारांना वेळेत सेवा दिल्यामुळे त्यांचे अर्ज निकाली काढण्यात आल्याची माहिती संबंधित अधिकाऱ्यांनी दिली.
यावेळी सरकारी कामगार अधिकारी सुधाकर कोनाळे, पशुसंर्वधन विभागाचे डॉ.दिपक कदम, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता एस.के. चव्हाण, सहायक जिल्हा पुरवठा अधिकारी पी.डी. जाधव, जिल्हा ग्रामद्योग अधिकारी डि.व्ही फताटे, महिला व बालविकास विभागाचे परिविक्षा अधिकारी ए.एस. थोरात, जिल्हा क्रीडा अधिकारी श्रीकांत हरनाळे, सहायक राज्यकर आयुक्त डॉ.एस. निपाणीकर यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी व त्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
