जिल्हा परिषद शाळांचे खाजगीकरणाचा निर्णय रद्द करण्यासाठी शिक्षकांचा आक्रोश मोर्चा हजारो शिक्षक-शिक्षिकांनी केला निषेध

जिल्हा परिषद शाळांचे खाजगीकरणाचा निर्णय रद्द करण्यासाठी शिक्षकांचा आक्रोश मोर्चा

हजारो शिक्षक-शिक्षिकांनी केला निषेध

धाराशिव दि.२ (प्रतिनिधी) - राज्य सरकारने राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या शाळांचे खाजगीकरण करण्याचा तुघलकी निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे गोरगरीब पालकांच्या विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार असून तो निर्णय तात्काळ रद्द करावा यासह इतर विविध मागण्यांसाठी जिल्ह्यातील शिक्षकांनी काळ्या फिती तर महिला शिक्षकांनी काळी साडी परिधान करीत आक्रोश मोर्चा काढून शासनाचा दि.२ ऑक्टोबर रोजी निषेध मोर्चा काढला.
राज्य सरकारने राज्यामधील जिल्हा परिषदेच्या शाळांचे खाजगीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे गोरगरीब पालकांचे विद्यार्थी खाजगी व महागडे शिक्षण घेऊ शकणार नाहीत. परिणामी ते विद्यार्थी शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहापासून वंचित राहतील अशी भीती व्यक्त केली. तसेच प्राथमिक शिक्षकांना देण्यात येणारी अशैक्षणिक कामे, वेगवेगळ्या प्रकारची ऑनलाईन माहिती, नोकऱ्यांचे खाजगीकरण याल विरोध करीत हा मोर्चा काढण्यात आला. सर्व प्रकारची अशैक्षणिक कामे सतत मागवली जाणारी ऑनलाईन माहिती वेगवेगळ्या प्रकारचे ऍप बंद करून शिक्षकांना फक्त शिकू द्या. सरकारी शाळांचे खाजगीकरण त्वरित थांबवावे, बाह्य यंत्रणेमार्फत कामे करून घेण्यासाठी सेवा पुरवठादार एजन्सी नेमण्यासाठी ६ सप्टेंबर २०२३ चा जीआर रद्द करण्यात यावा, दि. १ नोव्हेंबर २००५ नंतर सेवेत आलेल्या सर्व शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, शिक्षिका बद्दल सतत आव्हान कारक भाषा वापरणाऱ्या लोकप्रतिनिधींवर कारवाई करावी, एमएससीआयटीसाठी मुदतवाढ देण्यात यावी, वैद्यकीय उपचारासाठी कॅशलेस सेवा उपलब्ध करावी, संच मान्यतेसाठी आधार सक्ती करू नये, स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या कर्मचाऱ्याप्रमाणे १० : २० : ३० वर्षाची आश्वासित प्रगती योजना लागू करावी, ३३ टक्क्यांची अट रद्द करून सर्व पदवीधर शिक्षकांना पदवीधर वेतनश्रेणी द्यावी, प्राथमिक शिक्षकांना विनाअट निवड श्रेणी द्यावी, पदवीधर प्राथमिक शिक्षकातून पदोन्नती मिळाल्यास १ वेतन वाढ देण्यात यावी, १२ वी उत्तीर्ण विज्ञान पदवीधर शिक्षकांना पदावनात न करता पदवी पूर्ण करण्यासाठी ५ वर्षाची मुदतवाढ देण्यात यावी, सातव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीचे प्रलंबित हप्ते जमा करण्यात यावेत, जिल्हा परिषद व नगर परिषदेच्या शिक्षकांना रजा रोखीकरणाचा लाभ मिळावा आदी मागण्यांसाठी हा आक्रोश मोर्चा काढण्यात आला. हा मोर्चा दुपारी १ वाजता जिल्हा परिषद मराठी मुलींची प्रशालेपासून निघून डॉ बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा, छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळा चौकात आल्यानंतर शिक्षक संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी महामानवास पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन करीत जयघोष केला. तर बस स्थानक, जिल्हा न्यायालय मार्गे दुपारी २ वाजण्याच्या सुमारास जिल्हाधिकारी कार्यालयावर हा मोर्चा धडकला. यावेळी या मोर्चाचे विराट जाहीर सभेमध्ये रूपांतर झाले. यावेळी मोर्चेकऱ्यांना शिक्षिका माधुरी पौळ, प्रित वीर, ज्योती ढेपे, वैशाली क्षीरसागर, शिक्षक प्रशांत मिटकरी, राहुल भंडारे, सतीश माळी, सिद्धेश्वर भालेकर, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाचे जिल्हाध्यक्ष संतोष देशपांडे, सोमनाथ टकले, जिल्हा मार्गदर्शक लक्ष्मण पडवळ, आनाळाचे सरपंच जयचंद वायसे, आदींनी मार्गदर्शन केले. यावेळी हजारो शिक्षक शिक्षिका या आक्रोश मोर्चामध्ये सहभागी झाले होते. विविध घोषणांनी संपूर्ण परिसर दुमदुमून गेला होता.

.................

तब्बल ३ तास एकेरी वाहतूक !

दुपारी १ वाजता निघालेल्या मोर्चाची दुपारी ४ वाजण्याच्या सुमारास सांगता करण्यात आली. त्यामुळे जिल्हा परिषद मुलींची शाळेपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत असणारा क मार्ग पूर्णपणे मोर्चेकर्‍यांनी व्यापला होता. तर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जाहीर सभेत रूपांतर झाल्यानंतर यावेळी विविध शिक्षकांनी २ तास मार्गदर्शन केले. त्यामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयापासून एकेरी वाहतूक करण्यात आल्याने वाहतुकीची कोंडी झाली. विशेष म्हणजे या मोर्चामध्ये शिस्तीचे पालन दिसून आले.

.................

मुलींचे शिक्षण बंद करण्याचा डाव ?

यावेळी आक्रोश मोर्चामध्ये तसेच मार्गदर्शन करताना देखील अनेकांनी सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे काय ? असा सवाल उपस्थित करीत जिल्हा परिषद शाळांचे खाजगीकरण करण्याचा घेतलेला निर्णय हा गोरगरीब जनतेच्या मुलाबाळावर विपरीत परिणाम करणारा आहे. त्यांच्या मुलांना विशेषतः मुलींचे शिक्षण बंद करण्याचाच या माध्यमातून डाव असल्याचे मत यावेळी बोलताना व्यक्त केले.

..........

१ महिन्यात निर्णय रद्द न केल्यास मंत्रालयावर धडक

सरकारने एक महिन्याच्या आत निर्णय रद्द करावा अन्यथा मंत्रालयावर धडक देण्यात येईल असा इशारा यावेळी जिल्हाध्यक्ष संतोष देशपांडे यांनी दिला. तसेच जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून शिक्षकांना असे शैक्षणिक कामासाठी दिले जाणारे सर्व ऍप डिलीट केले जातील असा इशाराही त्यांनी दिला.