मध्यान्ह भोजन योजना बंद करण्याचे शासनाचे आदेश गरीब बांधकाम मजुरांच्या तोडचा घास काढण्याचा दुर्दैवी निर्णय
गरीब बांधकाम मजुरांच्या तोडचा घास काढला
धाराशिव दि.२६ (प्रतिनिधी) - इमारत बांधकाम करणारे व इतर काम करणाऱ्या कामगारांना मध्यान्ह भोजन म्हणजे दुपारचे जेवण देण्याची योजना सुरू करण्यात आली होती. याचा लाभ खऱ्या गरजवंतांना तर होत होताच शिवाय नाक्यावरील मजुरांना देखील होऊ लागला होता. मात्र मध्यान्ह भोजन पुरविणाऱ्या ठेकेदारांनी बोगस लाभार्थी दाखवून लाटालाटी सुरू केल्याने सरकार दरबारी अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. त्यामुळे संबंधित भ्रष्टाचारी संस्था, ठेकेदार व अधिकारी यांच्यावर कारवाई करणे आवश्यक होते. परंतू ....दुखणे म्हशीला अन् इंजेक्शन पकालीला.... याप्रमाणे शासनाने थेट ही योजनाच बंद करण्याचे निर्देशच या विभागाचे उपसचिव दा.सो. खताळ यांनी दिले आहेत. त्यामुळे गोरगरीब मजुरांच्या तोंडातील घास काढून घेण्याचा अत्यंत दुर्दैवी निर्णय या सरकारने घेतला आहे.
महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळामार्फत मंडळाकडे नोंदीत असलेल्या बांधकाम कामगारांना विविध कल्याणकारी योजना राबविण्यात येत असतात. त्यानुसार बांधकाम कामगार मंडळाच्या दि.६ जून २०१७ च्या बैठकीत मध्यान्ह भोजन योजना प्रथम टप्प्यात विभागीय स्तरावर ई- निविदा पध्दतीने राबविण्यात यावी असा ठराव करण्यात आला होता. तदनंतर मंडळाने दि. २२.०६.२०१७, दि. १४.०२.२०१८ व दि. २८.०२.२०१८ अन्वये सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार शासनाने दि. १२.०३.२०१८ च्या पत्रान्वये प्रायोगिक तत्वावर मध्यान्ह भोजन योजना राबविण्यास मान्यता प्रदान करण्यात आली होती.
शासनाच्या मान्यतेनुसार मध्यान्ह भोजन योजना राबविण्यासाठी मंडळामार्फत दि. १९.३.२०१८ अन्वये ई निविदा प्रक्रीया राबविण्यात आली. मंडळामार्फत राबविण्यात आलेलल्या ई- निविदा प्रक्रियेमधील Request for proposal (RFP) मधील तरतुद खालीलप्रमाणे आहे.
"Maharashtra Building and other Construction Workers Welfare Board, Mumbai (hereinafter referred to as "MBOCWW") has issued this request for proposal (hereinafter referred to as "RFP") for preparation, supply and distribution of freshly cooked Mid-Day Meal to registered workers at construction sites Kamgar Naka for the period of 3 years extendable to additional 2 years as per the requirements of MBOCWW Board"
मंडळामार्फत राबविण्यात आलेल्या ई-निविदेमध्ये पात्र ठरलेल्या निविदाकार व दर स्विकृतीचा प्रस्ताव दि.२५ फेब्रुवारी २०१९ अन्वये शासन मान्यतेस सादर करण्यात आला. या प्रस्तावास शासनाच्या दि.१ मार्च २०१९ च्या पत्रान्वये मान्यता देण्यात आली व मंडळाने दि.५ मार्च २०१९ अन्वये मुंबई, ठाणे व नागपूर व दि.६ जून २०१९ अन्वये पुणे जिल्हयात नोंदीत बांधकाम कामगरांकरीता प्रायोगिक तत्वावर मध्यान्ह भोजन योजना सुरू करण्यास कार्यारंभ आदेश दिले.
वास्तविकत: मंडळामध्ये नोंदीत जिवीत (सक्रिय) बांधकाम कामगारांसाठी मध्यान्ह भोजन योजना ५ रुपयांच्या मोबदल्यामध्ये प्रायोगिक तत्वावर दि.५ मार्च २०१९ पासून सुरू करण्यात आली होती. तथापि दरम्यान कोविड- १९ विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे बांधकामाच्या ठिकाणावरील कामगारांची असलेली अल्प नोंदणी व तत्कालीन परिस्थती विचारात घेवून नोंदीत, अनोंदीत बांधकाम कामगार व नाका कामगारांसाठी मध्यान्ह भोजन योजनेला आतापर्यंत वेळोवेळी मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
या प्रकरणी मला आपणास असे कळविण्याचे निर्देश आहेत की, सद्य:स्थितीत दि. १९ मार्च २०१८ अन्वये राबविलेल्या ई-निविदा प्रक्रियेतील Request for proposal (RFP) मधील तरतुदीस ५ वर्षाचा झालेला कालावधी तसेच वित्तीय व प्रशासकीय बाबी विचारात घेता, ही मध्यान्ह भोजन योजना दि.१ नोव्हेंबर, २०२३ पासून बंद करण्यात यावी व त्या अनुषंगाने केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा, असे निर्देश उपसचिव दा.सो. खताळ यांनी दिले आहेत.
