२०२२ च्या पीक विम्यासह २५ टक्के अग्रीम सर्व शेतकऱ्यांच्या खात्यावर दिवाळीपुर्वी जमा करावा - आ. पाटील
२०२२ च्या पीक विम्यासह २५ टक्के अग्रीम सर्व शेतकऱ्यांच्या खात्यावर दिवाळीपुर्वी जमा करावा - आ. पाटील
धाराशिव दि.४ (प्रतिनिधी) - खरीप २०२२ च्या राज्यस्तरीय तक्रार समितीने दिलेल्या निर्णयानुसार ३२८ कोटी व खरीप २०२३ मधील वगळलेल्या उर्वरित १७ मंडळांचा
पात्रता यादीत समावेश करून दिवाळीपूर्वी अग्रीमची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग करावी अशी मागणी आ कैलास पाटील यानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे एका पत्राद्वारे केली आहे.
दिलेल्या पत्रात असे नमूद केले आहे की, धाराशिव जिल्ह्याच्या २०२२ सालच्या प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांनी पिके संरक्षित केली होती. त्यानुसार शेतकऱ्यांना ३२८ कोटी रुपये नुकसान भरपाई देण्याबाबत राज्यस्तरीय तक्रार निवारण समितीने २४ ऑगस्ट रोजीच्या बैठकीमध्ये आदेश दिले आहेत. भारतीय कृषि विमा कंपनीस शेतकऱ्यांच्या खात्यावर १ महिन्याच्या आत रक्कम वर्ग करण्याच्या सूचना त्यावेळी देण्यात आल्या होत्या. परंतू अद्यापपर्यंत या आदेशाचे पालन केलेले नाही. तर राज्य शासनाच्या विमा कंपनी धार्जीण निकषामुळे १७ मंडळे वगळण्यात आली. याबाबत वारंवार पाठपुरावा करुनही सरकार शेतकऱ्यांच्या हक्काची रक्कम देण्याबाबत कोणतेही ठोस पाऊले उचलताना दिसत नाही. त्यामुळे या निर्णयाची अंमलबजावणी लवकर करुन दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांची दिवाळी गोड करावी असे आ पाटील यांनी नमूद केले आहे. या शिवाय चालु वर्षी प्रतिकुल परिस्थतीमुळे जिल्ह्यातील सर्वच ५७ महसूल मंडळात पिकांचे नुकसान झाले आहे. याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी पीक विमा कंपनीस सुचित केले असून केंद्र सरकारच्या विमा कंपनी धार्जीण निकषामुळे १७ मंडळे वगळण्यात आली आहेत. त्यामुळे पीक विमा कंपनीने जिल्ह्यातील १७ मंडळांना नुकसान भरपाईसाठी अपात्र ठरविले आहे. हा १७ मंडळांतील शेतकऱ्यांवर अन्याय होत असून प्रतिकुल परिस्थतिमुळे नुकसान झालेल्या उर्वरीत १७ मंडळांचा पात्रता यादीत समावेश करणे आवश्यक आहे, त्यासाठी पीक विमा कंपनीस तशा प्रकारचे आदेश देऊन त्यांच्यावरील अन्याय दूर करण्यात यावा अशी मागणी आ पाटील यानी केली आहे. तसेच २०२२ च्या राज्यस्तरीय तक्रार समितीने दिलेल्या निर्णयानुसार पीक विम्याची ३२८ कोटी रुपये व खरीप २०२३ प्रतिकुल परिस्थतीमुळे नुकसान झालेल्या व अद्याप पात्रता यादीत समाविष्ठ न केलेल्या १७ मंडळांचा पात्रता यादीत समावेश करून अग्रीमची रक्कम दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग करणे आवश्यक आहे. विशेष म्हणजे शेतकऱ्यांचे सरकार म्हणवून घेणाऱ्या मुख्यमंत्री व सबंधित मंत्र्यानी शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करावा असा मिश्किल टोलाही आ पाटील यानी लगावला आहे.
