प्रलंबित पीक विमा व अनुदान न मिळाल्यास १७ नोव्हेंबरपासून आंदोलन - खा. राजेनिंबाळकर
प्रलंबित पीक विमा व अनुदान न मिळाल्यास १७ नोव्हेंबरपासून आंदोलन - खा. राजेनिंबाळकर
धाराशिव दि.८ (प्रतिनिधी) - जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा २०२० पासूनचा पीक विमा विमा कंपनीने अद्यापपर्यंत दिलेला नाही. तसेच अनुदान देखील प्रलंबित आहे त्यामुळे सोहळा नोव्हेंबर पर्यंत पिक विम्याची रक्कम व अनुदानाची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात यावी. अन्यथा शिवसेना (ठाकरे) च्यावतीने दि.१७ नोव्हेंबरपासून आंदोलन करणार असल्याचा थेट इशारा खा ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर यांनी आयोजित पत्रकार परिषदेत दि.८ नोव्हेंबर रोजी दिला.
धाराशिव शहरातील पवनराजे कॉम्प्लेक्समध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी आ कैलास पाटील, तालुकाप्रमुख सतीशकुमार सोमाणी, पंचायत समितीचे माजी उपसभापती श्याम जाधव, पीक विमा मिळावा यासाठी न्यायालयात याचिका दाखल करणारे राष्ट्रवादी काँग्रेस (शप) चे अनिल जगताप आदी उपस्थित होते. पुढे बोलताना खा राजेनिंबाळकर म्हणाले की, सन २०२० ते २०२३ मधील शेतकऱ्यांचे विविध पीक विमा कंपनीकडून तसेच राज्यशासनाकडून विविध अनुदानापोटी जवळपास २ कोटी ३९४ कोटी रुपये थकीत आहेत. तर २०२० च्या पीक विमा नुकसान भरपाईसाठी सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल होवून देखील जिल्ह्यातील शेतकरी पीक नुकसान भरपाईपासून अद्यापही वंचित आहेत. तसेच २०२१ मध्ये न्यायालयाचे कुठलेही आदेश नसताना राज्य तक्रार निवारण समिती निकाल देत नसल्यामुळे छत्रपती संभाजीनगर येथील उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली. तर २०२२ मध्ये राज्य तक्रार निवारण समीतीने भारतीय कृषी विमा कंपनीला १ महिन्यात नुकसान भरपाई, स्थळ पंचनाम्याच्या प्रती चुकीच्या पध्दतीने अपात्र करण्यात आलेल्या १ लाख ४५ हजार पुर्वसुचनांचे फेर सर्व्हेक्षण करण्याचे आदेश दिले होते. राज्य तक्रार निवारण समितीच्या आदेशाची मुदत संपवून दोन महिने उलटून देखील अद्यापपर्यंत जिल्हयातील शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई दिली नाही. त्याचबरोबर प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी अंतर्गत सरकारच्या जाचक अटीमुळे पहिला हप्ता प्राप्त शेतकऱ्यांची संख्या २ लाख ९३ हजार ८५६ हुन कमी होऊन चौदाव्या हप्त्यापर्यंत ७४ हजार ६३२ इतकी झाली आहे. तसेच जिल्ह्यातील फक्त ३ तालुक्यात दुष्काळ जाहीर करण्यात आलेला असून उर्वरीत ५ तालुक्यातही दुष्काळ जाहीर करण्यात यावा अशी मागणी त्यांनी केली.
गेल्या वर्षीच्या सततच्या पाऊस व अतिवृष्टीचे जिल्ह्यातील ७४ हजार शेतकऱ्यांची जवळपास ६३ कोटी रुपये अनुदानाची रक्कम अद्यापपर्यंत दिली गेलेली नाही. तर नियमीत कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे प्रोत्साहनपर अनुदान न दिले गेलेली शेतकऱ्यांची संख्या जवळपास २ हजार ४९२ असून त्यांच्या अनुदानापोटी २५ कोटी रुपये रक्कम थकीत आहे. कांदा अनुदानासाठी दिले जाणाऱ्या २१ कोटी रक्कमेपैकी केवळ ६ कोटी रुपये दिले गेले असून अद्याप १५ कोटी रुपये येणे बाकी आहेत. विशेष म्हणजे शेतीबरोबरच पशुपालन व्यवसाय करणाऱ्या दुध उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रती लिटर १० रुपये शासकीय अनुदान दिले जावे. तसेच जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना उच्च दाबाने नियमीत व दिवसा वीज पुरवठा करावा. राज्य शासनाने वरील सर्व मागण्यांचा विचार करुन पीक विमा कंपनीकडे व शासनाकडील थकीत असलेली अनुदानाची रक्कम तातडीने जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करावी. अन्यथा जिल्हा व राज्य स्तरावर शेतकऱ्यांच्या हितासाठी रस्त्यावर उतरुन १७ नोव्हेंबरपासून शिवसेनावतीने आंदोलन करण्यात येणार असल्याचा इशारा त्यांनी दिला.
