शेतकऱ्यांची दिशाभूल करणाऱ्या खा राजेनिंबाळकर यांनी माफी मागावी - दंडनाईक अन्यथा कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल
शेतकऱ्यांची दिशाभूल करणाऱ्या खा राजेनिंबाळकर यांनी माफी मागावी - दंडनाईक
धाराशिव दि.९ (प्रतिनिधी) - खरीप हंगामात पावसाचा खंड पडल्याने जिल्ह्यातील सर्वच मंडळात शेतकऱ्यांना २५ टक्के अग्रीम मिळावी यासाठी आ.राणाजगजितसिंह पाटील सरकार दरबारी सुरूवातीपासुन सातत्याने पाठपुरावा करत आहेत. यासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व कृषी मंत्र्यांनी बैठका देखील घेतल्या आहेत. तर धाराशिवला राज्यात पहिल्यांदा ४० मंडळांना अग्रीम मंजूर झाला व मिळाला. तसेच १७ मंडळे वगळण्यात आली होती. मात्र आ.पाटील यांनी सरकारला वस्तुस्थिती लक्षात आणून दिल्यामुळे दि. ७ नोव्हेंबर रोजी त्यांना देखील अग्रीम देण्याचा निर्णय झाला. परंतू दरम्यानच्या कालावधीत याबाबत काहीही हालचाल न करणारे खा ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर यांनी उर्वरित १७ मंडळांना अग्रीम मंजूर झाल्याचे समजताच ७ तारखेलाच कृषी मंत्र्यांना विना पोच पत्र देण्याचा फार्स करून जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची फसवणूक केली असून याबाबत त्यांनी जाहीर माफी मागावी. अन्यथा शेतकऱ्यांची फसवणूक केल्या प्रकरणी त्यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात येईल असा इशारा भाजप नेते सतीश दंडनाईक यांनी दिला आहे.
शिवसेना (ठाकरे) च्यावतीने जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या थकीत पीक विमा रकमेसाठी आंदोलन करण्याचा दिलेला इशारा म्हणजे दिवाळीपूर्वी अग्रीम मिळालेल्या शेतकऱ्यांचा आनंद पाहून उठलेला पोटशूळ असल्याची टीका दंडनाईक केली आहे. वास्तविक पाहता २०२० व २०२१ च्या पीक विम्याची ५४२ कोटी रक्कम थकली याला सर्वस्वी जबाबदार तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व त्यांच्या पक्षाचे आमदार व खासदार आहेत. स्वतःच्या नेत्यांचा नाकर्तेपणा झाकण्यासाठीच शिवसेना (ठाकरे) ने आंदोलन पुकारले असल्याचा आरोप दंडनाईक यांनी केला आहे. तसेच २०२२ व २०२३ खरीपचा पीक विमा जर शिंदे-फडणवीस सरकार नोव्हेंबर २०२२ मधेच देत असेल तर २०२० व २०२१ च्या पीक विमाबाबत उद्धव ठाकरे का काही करू शकले नाहीत असा सवाल दंडनाईक यांनी उपस्थित केला आहे. विशेष म्हणजे तुमचे सरकार, तुमचा मुख्यमंत्री असताना २ वर्षांची विम्याची रक्कम मिळत नव्हती. तेंव्हा गप्प बसणारे तुम्ही आज याविषयी तोंड उघडता यावरून तुम्हाला शेतकऱ्यांचा किती कळवळा आहे ? हे सिद्ध होत असल्याचा पलटवार त्यांनी केला आहे. २०२० व २०२१ च्या पीक विम्याचा प्रश्न कोर्टात का गेला ? याला जबाबदार असणारा मुख्यमंत्री कोण याचे उत्तर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना देण्याची तुमच्यात हिम्मत आहे का ?
अग्रीम मंजूर झाल्यावर अग्रीमच्या मागणीसाठी त्याच तारखेला विना पोहोच पत्र देणाऱे आम्हाला चर्चेचे आव्हान देतात हे हास्यास्पद आहे.जे लोक शेतकऱ्यांची फसवणूक करतात,ज्यांनी हजारो शेतकऱ्यांचे जीवनमान ज्यांच्यावर अवलंबून आहे अशा संस्था बंद पाडल्या,२०२०,२०२१ च्या पीकविमा प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीदरम्यान दिल्लीत असताना जे कोर्टाकडे साधे फिरकले नाहीत किंवा ज्यांना वकील देखील द्यावाच वाटला नाही त्यांनी पहिले आपली लायकी तपासून पहावी आणि मगच आमच्या नेत्यांना आव्हान देण्याची भाषा करावी अशी जळजळीत टीका करत दंडनाईक यांनी खासदारांचा समाचार घेतला आहे.
..............................
२०२०-२१ च्या पीक विम्याबाबत आमच्या न्यायालयात याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाकडे विमा कंपनी देत नसेल तर सरकारने रक्कम द्यावी अशी मागणी का केली ? असे खा राजेनिंबाळकर वारंवार उल्लेख करत आहेत. मात्र त्यांनी ते नीट वाचले नाही किंवा त्यांना यातले काहीच कळलं नसावे. कारण याबाबत सरकारने प्रीमियमची रक्कम कंपनीकडे जमा केलेली नसल्यामुळे आम्ही न्यायालयाकडे सरकारने या प्रीमियमची रक्कम कंपनीला न देता थेट शेतकऱ्यांना द्यावी अशा अर्थाने मागणी केली आहे. एवढी साधी बाब जर खा राजेनिंबाळकर यांना कळत नसेल तर आम्हाला त्यांच्या अकलेची कीव येते, अशा अज्ञानी लोकांनी आम्हाला चर्चेचे आव्हान देणे हास्यास्पद असल्याची जहरी टीका दंडनाईक यांनी केली आहे.